राष्ट्रपतींची तीन तलाकविरोधी विधेयकाला मंजुरी, 19 सप्टेंबर 2018 पासून होणार लागू

दोन दिवसांपूर्वी लोकसभेनंतर राज्यसभेत तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक पास झाले होते.

नवी दिल्ली । राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी तीन तलाकविरोधी विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीसह देशात तीन तलाक कायदा 19 सप्टेंबर 2018 पासून लागू होईल. मंगळवारी राज्यसभेत तीन तलाक विधेयक पास झाले होते. यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते.

दोन दिवसांपूर्वी लोकसभेनंतर राज्यसभेत तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक पास झाले होते. विधेयकाच्या बाजूने 99 आणि विरोधात 84 मते पडली. यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले.

तत्पूर्वी, राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मतदानानंतर मतदानानंतर पडला. प्रस्तावाच्या बाजूने 84 आणि विरोधात 100 मते पडली होती. विधेयकाला विरोध करणाऱ्या अनेक पक्षांनी मतदानादरम्यान राज्यसभेतून वॉकआउट केले होते. या बिलात तिहेरी तलाकला बेकायदेशीर ठरवत 3 वर्षांची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे.

तिहेरी तलाकविरोधी कायद्यात या आहेत तरतुदी

1. मौखिक, लिखित वा कोणत्याही इतर माध्यमाने पती जर एकावेळी आपल्या पत्नीला तीन तलाक देत असेल तर हे गुन्ह्याच्या श्रेणीत येईल.

2. तिहेरी तलाक दिल्यावर पत्नी स्वत:हून वा तिच्या नातेवाइकामार्फत खटला दाखल करू शकेल.

3. महिला अधिकार संरक्षण कायदा 2019 विधेयकानुसार, एका वेळी तीन तलाक देणे गुन्हा आहे. यासाठी पोलीस विना वॉरंट तिहेरी तलाक देणाऱ्या आरोपी पतीला अटक करू शकतात.

4. एकावेळी तीन तलाक दिल्यास पतीला तीन वर्षे कैद आणि दंड दोन्ही होऊ शकते. मॅजिस्ट्रेट कोर्टातूनच त्याला जामीन मिळू शकतो.

5. याशिवाय पीडित महिलेची बाजू ऐकल्याशिवाय मॅजिस्ट्रेट तीन तलाक देणाऱ्या पतीला जामीन देऊ शकणार नाहीत.

6. तिहेरी तलाक दिल्यावर पत्नी आणि मुलाच्या पालनपोषणाचा खर्च मॅजिस्ट्रेट निश्चित करतील. जो पतीला द्यावा लागेल.

7. तिहेरी तलाकवर बनलेल्या कायद्यानुसार लहान मुलांची देखभाली आणि ताबा आईकडे राहील.

8. नव्या कायद्यात समझौत्याचा पर्यायही ठेवण्यात आला आहे. तथापि, पत्नीच्या पुढाकारानेच समझौता होऊ शकतो, परंतु मॅजिस्ट्रेट यांनी दिलेल्या योग्य अटींनुसारच.



AM News Developed by Kalavati Technologies