अधिवेशन काळात हजर राहण्यास असमर्थता, देवेंद्र फडणवीसांना चार आठवड्याचा कालावधी मंजूर

त्यानंतर अॅड. सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली

नागपूर । न्यायालयाने फडणवीस यांच्या आज अनुपस्थित राहण्याला मान्यता दिली. ही सूट फक्त आजपुरती असल्याने पुढील तारखेला म्हणजेच 4 जानेवारीला देवेंद्र फडणवीसांना स्वतः हजर राहावे लागणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या वकिलाने 4 आठवड्यांचा कालावधी मागितला होता, तर याचिकाकर्ता सतीश उके यांनी 2 आठवड्याचा कालावधी द्यावा अशी मागणी केली होती. परंतु 16 डिसेंबर पासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे व देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्ष नेते असल्याने त्यांना या कालावधीत कोर्टात हजर राहणे शक्य होणार नाही असे फडणवीस यांच्या वकिलाने सांगितल्यावर याचिकर्त्यांची मागणी कोर्टाने अमान्य केली.

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लपविल्या प्रकरणी नागपूरच्या प्रथम श्रेणी न्यायलयात आज सुनावणी पार पडली. याप्रकरणी न्यायलयानं देवेंद्र फडणवीस यांना समन्स ही बजावला होता. 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकी वेळी प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना फडणवीस यांनी त्यांच्यावर दाखल असलेल्या दोन गुन्ह्यांची माहिती दिली नसल्याचा आरोप करत अॅड. सतीश उके या वकिलाने त्यांच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. विशेष म्हणजे या प्रकरणी सतीश उके यांनी आधी दाखल केलेली याचिका तत्कालीन जेएमएफसी न्यायालय आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ( खारीज ) केली होती. त्यानंतर अॅड. सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2019 मध्ये या प्रकरणावर प्राथमिक न्यायालयाने सुनावणी करावी असे निर्णय दिल्यानंतर नागपूरच्या प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी न्यायालयाने 1 नोव्हेंबर रोजी सतीश उके यांच्या याचिकेवर पुन्हा सुनावणीस सुरुवात केली होती. त्यानंतर नियमाप्रमाणे देवेंद्र फडणवीसांना नोटीस जारी केली होती. त्याच आधारावर आज प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली.



AM News Developed by Kalavati Technologies