BLOG: निकालानंतर खरंच विरोधकांचं अस्तित्व संपेल? काही धक्कादायक निरीक्षणे...

विरोधकांचे प्रचारतंत्र पाहता ते खरंच ही निवडणूक मोठ्या ताकदीने लढले का?

2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीचे मतदान नुकतेच पार पाडले. अनेक वृत्त वाहिन्यांनी आपले #Exitpoll दाखवायला सुरुवात केली. यामध्ये भाजप आणि शिवसेना युतीला 200 पेक्षा जास्त जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात येतोय. पण खरंच युतीला 200 पेक्षा जास्त जागा मिळतील का?

मुळात बघायला जर गेलं तर 2019ची ही विधानसभा निवडणूक विरोधकांच्या बाजूने अत्यंत महत्त्वाची समजली जात होती. कारण लोकसभेच्या निवडणुकीत आघाडीच्या मातब्बर नेत्यांचा दारुण पराभव झाला. या पराभवाच्या धक्क्यामुळे विरोधी पक्ष तावून-सुलाखून निघणार आणि तेवढ्याच जोशात मुसंडी मारणार, असा सर्व राजकीय विचारवंतांचा कयास होता. त्यामुळे विरोधक विधानसभेची निवडणूक किती ताकदीने लढणार याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं होतं; परंतु एकंदरीत प्रचार मोहीम, विरोधकांचे प्रचारतंत्र पाहता ते खरंच ही निवडणूक मोठ्या ताकदीने लढले का? हा मोठा प्रश्न आहे.

* नोटबंदीमुळे अनेकांचे गेलेले रोजगार
* लांबलेली सरकारी नोकरभरती
* कर्जमाफीचा झालेला गोंधळ
* पीकविम्यासाठी शेतकऱ्यांचे झालेले हाल
* जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचाराचे झालेले आरोप
* मराठा, धनगर आणि मुस्लिम आरक्षणाचे तापलेले मुद्दे
* तब्बल 16,000 हून अधिक शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या

विरोधकांच्या पोतडीत असे अनेक गंभीर मुद्दे असतानाही. विरोधकांना सरकारला निवडणूक प्रचारात घेरता आलं नाही. याउलट भाजपच्या नेत्यांनी ज्याप्रकारे प्रचार केला, तो खरंच कौतुकास्पद होता. त्यांच्या प्रचाराची रणनीती, सभांची तयारी आणि सभेला कार्यकर्त्यांची जमणारी गर्दी ही अत्यंत व्यवस्थित असल्याचं दिसलं.

तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशपातळीवर महत्त्वाचा असणारा काँग्रेस पक्ष अस्तित्वात आहे की नाही असा प्रश्न निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सर्वसामान्यांना पडला असावा. भाजपकडून राज्यातील सर्व नेत्यांबरोबरच देशाचे गृहमंत्री, पंतप्रधान अशा दिग्गजांच्या सभा झाला. यामध्ये भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या जवळपास 20 सभा झाल्या. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 10 सभा महाराष्ट्रात झाल्या. एवढेच नाही तर हिंदुत्वाचा चेहरा असणारे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याही सभांचे आयोजन मुस्लिमबहुल मतदारसंघात करण्यात आले होते.

महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेते मात्र स्वत:चं अस्तित्व टिकवण्यासाठी आपापल्या मतदारसंघात गुंतल्याचे दिसले. (यामध्ये माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण कराडमध्ये, तर अशोक चव्हाण हे नांदेडमधील भोकरमध्ये आणि नाना पटोले साकोलीमध्ये अडकून राहिल्याचं चित्र बघायला मिळालं) काँग्रेसचे नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी थोड्याफार प्रमाणात रणांगण गाजवलंही. परंतु त्यांच्या सभांचा परिणाम महाराष्ट्रातील मतदारांवर पडला असेल का? असा प्रश्न समोर उभा ठाकतो. कारण बाळासाहेब थोरातांना मानणारा वर्ग हा नगर-संगमनेरपर्यंतच सीमित आहे. संगमनेरच्या बाहेर त्यांचा तेवढ्या प्रमाणात प्रभाव दिसत नाही.

एकीकडे भाजपच्या दिल्लीच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रात येऊन महाराष्ट्राचं राजकारण हे भाजपकेंद्रित राहील याची पुरेपूर काळजी घेतली. हे तंत्र मात्र काँग्रेस नेत्यांना साधता आलं नाही. काँग्रेसच्या दिल्लीतील नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या निवडणुकीकडे स्पष्टपणे पाठ फिरवल्याचं दिसलं. त्यांच्या अशा या वागण्याचा परिणाम काँग्रेसच्या मतदानावरही होऊ शकतो. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी यांची एकही प्रचारसभा महाराष्ट्रात झाली नाही. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींनी एकाच दिवशी दोन ठिकाणी सभा घेतल्या. त्यावेळीही काँग्रेसमध्ये अंतर्गत बंडाळी पाहायला मिळाली. त्यामध्ये मुंबईतील सभेत संजय निरुपम आणि मिलिंद देवरा हे दोन्ही नेते उपस्थित नव्हते. राज्याच्या निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीमध्ये तब्बल 125 जागा लढवत आहे. परंतु काँग्रेसच्या अशा बाह्यरूपामुळे, अशा निस्तेज दिसण्याने काँग्रेसने राज्यात दोन अंकी जागा मिळवल्या तरी ते नवलच ठरेल.

विरोधकांच्या अशा प्राणहीन दिसण्यात 2019 च्या निवडणुकीत चैतन्य आणि जिवंतपणा जर कोणी आणला असेल तर अग्रक्रमाने नाव येतं ते म्हणजे शरद पवार यांचं! शरद पवारांनी ज्या प्रकारे महायुतीविरोधात प्रचार केला ते पाहता त्यांच्या वय आणि त्यांच्या जिद्दीला प्रत्येकाला सलाम करावा लागेल. त्यांच्या प्रत्येक सभेला तरुणाईचा मिळालेला उत्साह, खरंच वाखाणण्याजोगा होता. पण एकटे 80 वर्षांचे पवार भाजपच्या या आक्रमक प्रचाराला कितपत उत्तर देतील? हा मोठा प्रशन होता. पण पवार ज्याप्रमाणे भाजपवर तुटून पडले त्यामुळे राष्ट्रवादी आणि एकंदरीत आघाडीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारल्याचं बघायला मिळालं. साताऱ्यातील सभेत तर पवारांनी कहरच केला. भरपावसात त्यांनी चार मिनिटे भाषण केलं. त्यांच्या या कृतीचं अनेकांकडून कौतुक करण्यात आलं. सोशल मीडियात तर जणू एखादी लाटच आल्याचं बघायला मिळालं. त्यांच्या या कृतीमुळे देशभर पवारांप्रति सहानुभूती बघायला मिळाली. पण या सहानुभूतीचा रूपांतर मतांमध्ये करण्याचं काम आघाडीकडून विधानसभा लढवणाऱ्या शिलेदारांनी कितपत केलं? यावर सर्वकाही अवलंबून आहे.

पवारांनी मोठ्या हिमतीने खिंड लढवली. पण एकंदरीत महाराष्ट्रातील लढतीचा विचार केला तर...

  •  मुंबई विभागात 36 जागा आहेत ज्यामध्ये NCP ची काही ताकद दिसत नाही (म्हणायला वरळीमध्ये सचिन आहिर हा एकमेव शिलेदार होता, पण तोही ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सेनेच्या गळाला लागला) त्यामुळे या 36 जागी पवारांचा करिष्मा अर्थातच मोठ्या प्रमाणावर होणार नाही हे स्पष्ट आहे.
  •  ठाणे आणि कोकण मिळून एकूण 39 जागा आहेत. यामध्ये NCPची दोन जागी ताकद पाहायला मिळते. एक म्हणजे ठाणे (कळवा-मुंब्रा) येथे जितेंद्र आव्हाड आणि कोकणात सुनील तटकरेंचा काही ठिकाणी प्रभाव आहे. बाकी ठिकाणचा विचार केल्यास NCPचा प्रभाव नाही. हे स्पष्ट जाणवते. त्यामुळे येथे NCPला जास्त जागा मिळणार नाहीत.
  •  विदर्भाचा जर विचार केला तर विदर्भात एकूण 62 मतदारसंघ आहेत. यामध्ये जवळपास सर्व मतदारसंघात भाजप आणि काँग्रेसमध्ये लढत आहे. NCPच्या मोजक्या तीन-चार जागा आहेत. त्यामुळे पवार साहेबांच्या झंझावाती दौऱ्याचा विदर्भातील 62 जागांवर जास्त परिणाम होताना दिसत नाही.
  •  उत्तर महाराष्ट्रात जवळपास 35 जागा आहेत यामध्ये नाशिक शहर आणि येवला छगन भुजबळ सोडल्यास अनेक ठिकाणी काँग्रेस आहे. त्यामुळे या भागातही पवारांचा करिष्मा होईलच? हे सांगता येत नाही.
  • पवारांचा प्रभावी विभाग म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र जेथे 70 जागा आहेत आणि मराठवाडा जेथे 46 जागा आहेत. यामुळे या जागांचा विचार केला तर पवारांचा प्रभाव हा एकूण 116 मतदारसंघात जाणवेल. यामुळे याठिकाणी आघाडीचे उमेदवार किती जागी विजयी होतात.. हे पाहणे औत्सुक्याचे राहणार आहे..
  • 2019 च्या या विधानसभेच्या निवडणुकीत दुसरा महत्त्वाचा फॅक्टर म्हणजे 'स्व'पक्षीयांची बंडखोरी! एकूण 54 बंडखोर उमेदवार या निवडणुकीत रिंगणात आहेत. बंडखोरांच्या बाजूने विचार केला तर, यावेळी जर कदाचित भाजपला 120 ते 130 जागा मिळाल्या.. आणि 54 बंडखोर उमेदवारांपैकी 20 ते 30 च्या आसपास बंडखोर निवडून आले... तर मात्र भाजप सेनेला सोबत घेऊन सरकार स्थापन करेल का? हा मोठा प्रश्न आहे.. जरी भाजपने सेनेसोबत सरकार स्थापन केलं.. तरी शिवसेनेला सत्तेमध्ये बरोबरीचा वाटा मिळणार का? हाही एक प्रश्न आहे. जर भाजपने बंडखोरांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन करण्याचं ठरवलं (जे सहज शक्य होईल).. तर मात्र शिवसेनेला विरोधात बसण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. यामुळे 2019ची निवडणूक ही खऱ्या अर्थानं ‘विरोधी पक्ष’ ठरवण्याच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची आहे. नेमकी विरोधी बाजू भक्कमपणे मांडण्याची संधी मतदार यावेळी कोणाला देतात? हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.

2014पासून भाजपच्या विजयाचे वारू सबंध देशभरात उधळले आहे. आधी देश आणि नंतर एकेक राज्य भाजपने पादाक्रांत केलंय. याचा अर्थ विरोधक संपला असं मात्र नाही. सत्ताकारणात विरोधकांच्या अस्तित्वाशिवाय सत्ताधाऱ्यांना किंमत नसते. यामुळेच भाजप भलेही विजयी होईल, पण त्यांना विरोध करणारा, कडवटपणे टीका करणारा, ते चुकले तर त्यांची जाहीर कानउघाडणी करणारा एखादा प्रखर विरोधक नक्कीच असेल. हार-जीत ही होतच असते हे राजकारण्यांनाही माहिती आहे. 2014च्या आधीची पंधरा वर्षे जसे आजचे सत्ताधारी वंचित होते, तसेच आणखी काळ आजचे विरोधक असतील. परंतु सत्ताचक्र हे कालचक्राच्या बरोबरीने सतत फिरतंय. यामुळे आज पराभूत झालेले उद्या नव्या भूमिकेसाठी नक्कीच सज्ज होतील. यामुळे आता विरोधक संपलाच असे मात्र म्हणता येणार नाही.

- सुमीत सरनाईक

(टीप : वरील लेखातील सर्व मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत.)



AM News Developed by Kalavati Technologies