पूरग्रस्त भागासाठी राज्य सरकारची केंद्राकडे 6,800 कोटींची मागणी

केंद्राची मदत येईपर्यंत राज्य आपत्ती निवारण निधीतून निधी खर्च करणार - मुख्यमंत्री

मुंबई । राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांसाठी केंद्राकडे 6 हजार 800 कोटींची मागितली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मुंबईत पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा यांच्यासाठी 4700 कोटी तर कोकण, नाशिक आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 2100 कोटींची मदत मागण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पूरपरिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

सांगली, कोल्हापुरात आठ दिवसांपेक्षा जास्त काळ पुरान थैमान घातलं. आता हळूहळू पूर ओसरायला सुरुवात झाली आहे. पुरामध्ये ज्यांची घरं पडली, वाहून गेली सरकार घरं बांधून देणार असल्याचंही मुख्यमंत्री म्हणाले.  मुख्यमंत्री म्हणाले की, आम्ही पूरस्थितीचा अहवाल तयार केला असून लवकरच तो केंद्राला पाठवला जाईल. 4700 कोटींची मागणी आम्ही पूरग्रस्त सांगली आणि कोल्हापूरसाठी करणार आहोत, तर कोकण, पुणे, उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 2105 कोटींची मागणी आम्ही करतोय. अशी एकूण 6800 कोटींच्या मदतीची मागणी करण्यात आली आहे.

तथापि, केंद्राची मदत येईल तोपर्यंत वाट न पाहता राज्य आपत्ती निवारण निधीतून आम्ही निधी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. शहरातील पूरग्रस्तांसाठी 15 हजार आणि ग्रामीण भागात 10 हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. ग्रामिन भागात या 10 हजारांव्यतिरिक्त जमिनीचे पैसे, मृत जनावरांचे, पिकांचे पैसेही देण्यात येणार आहेत. परंतु शहरी भागात 15 हजारांव्यतिरिक्त इतर मदत थेट स्वरूपात दिली जात नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

पूर ओसरल्यानंतर साचलेला कचरा स्वच्छ करण्यासाठी 66 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल. ऊस पूर्ण पाण्याखाली गेला आहे पिकांच्या नुकसानीसाठी, जनावरांच्या भरपाईसाठी म्हणून 30 कोटी रुपये लागणार आहेत. तातडीने भरपाईला सुरुवात होण्यासाठी पोलीस पाटील आणि सरपंच यांनी जरी पंचनामा दिला तरी तो ग्राह्य धरला जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

याव्यतिरिक्त मत्स्यव्यवसायिकांसाठी 11 कोटी, घरांसाठी - पूर्ण नवीन घरे, दुरुस्ती किंवा पूर्ण घर शिफ्ट करणे यासाठी 222 कोटींचा निधी लागणार आहे. यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेचे पोर्टल उघडून यातून मदत केली जाईल. सार्वजनिक विभाग, नगरपालिका, महापालिका यांच्या रस्त्यांसाठी 876 कोटी रुपये लागणार आहेत. याशिवाय जलसंपदा आणि जलसंधारणासाठी १६८ कोटी, छोट्या व्यावसायिकांना नुकसानीच्या 50 टक्के जास्तीत जास्त 50 हजार एवढी मदत करण्यात येईल यासाठी 300 कोटींची गरज भासेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

पूरग्रस्त भागातील मृत जनांवरांबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पुरामुळे जनावरे दगावली आहेत त्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने दफन केली जाईल. केरळवरून यासाठी एक विशेष टीम बोलवल्याचेही त्यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाने एका महिन्याचे मानधन या पूरग्रस्तांसाठी दिले आहे. तज्ज्ञांची समिती आम्ही तयार करतोय. या तज्ज्ञांची समिती ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रात कमी दिवसांत पाऊस झाला अशी परिस्थिती भविष्यातही उद्भवू शकते हा विचार ठेवून उपाययोजना करण्यासाठी आणि नवीन काही नियम करावे लागतील का यासाठी आम्ही ही समिती तयार केली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.



AM News Developed by Kalavati Technologies