'वर्षा'सह सरकारी बंगल्यांच्या थकीत पाणीपट्टीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा खुलासा; बिलांमध्ये तफावत असल्याने देयके थकली

कोट्यवधी रुपयांची पाणीपट्टी थकीत ठेवल्याप्रकरणी BMCने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह 18 मंत्र्यांच्या सरकारी निवासस्थांना डिफॉल्टर यादीत समाविष्ट केले.

मुंबई । कोट्यवधी रुपयांची पाणीपट्टी थकीत ठेवल्याप्रकरणी BMCने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह 18 मंत्र्यांच्या सरकारी निवासस्थांना डिफॉल्टर यादीत समाविष्ट केले. याबाबत आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्पष्टीकरण दिले असून पाण्याच्या बिलाच्या रकमेत तफावत असल्याने बिल भरण्याची प्रक्रिया लांबत असल्याचे म्हटले आहे. मंत्र्यांना रहिवासासाठी पुरवण्यात येणाऱ्या शासकीय निवासस्थानाचे बिल हे सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे भरण्यात येते. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महानगरपालिकेमध्ये हा व्यवहार मागील अनेक वर्षांपासून सातत्याने सुरू आहे.

शासकीय निवासस्थानामध्ये मंत्री व त्यांच्या कुटुंबाखेरीज सरकारी पाहुण्यांचाही निवास असतो. त्यामुळे बिल थकवल्याचे खापर कोण्या एका व्यक्तीच्या माथी टाकणे हे उचित नाही, असेदेखील या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. यानुसार, मुख्यमंत्री आणि मंत्री महोदयांच्या शासकीय निवासस्थांनाच्या पाण्याची देयके नोव्हेंबर 2018 मध्येच भरण्यात आली. परंतु जुनी भरलेली देयके व मे 2019 मध्ये प्राप्त झालेल्या देयकांमध्ये तफावत आढळून आल्याने ही देयके अदा करण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. संपूर्ण हिशेब केल्यानंतर देयके भरण्याची कार्यवाही तत्काळ करण्यात येणार असल्याचे सार्वजिनक बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी मुंबई महापालिकेकडून पाणी बिल थकबाकीदारांची माहिती मिळवली होती. यात मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्याचं 7 लाख 44 हजार 981 रुपये पाणी बिल थकलं असून तर इतर नेत्यांच्या पाणीपट्टीची रक्कम एकत्र केली तर ती 8 कोटी रुपये रक्कम थकीत आहे.



AM News Developed by Kalavati Technologies