'अशा' परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाकडं सर्वांच लक्ष

रिझर्व्ह बँकेसमोर 'ही' आव्हानं आहेत

नवी दिल्ली । भारतीय रिझर्व्ह बँकेची तीन दिवसीय पतधोरण आढावा बैठक सुरू झाली आहे. या बैठकीमध्ये रिझर्व्ह बँक व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आर्थिक आघाडीवर देशाची स्थिती सध्या तितकीशी चांगली नाही. गेल्या तिमाहीतील आर्थिक विकास दर सहा वर्षाच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. त्यातच देशात महागाई दर वाढलेला असताना रिझर्व्ह बँक व्याजदर कपात करण्याची अपेक्षा आणि शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. अर्थतज्ज्ञांनी सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. सध्या महागाई दर वाढलेला असून आर्थिक विकास दर कमी आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाकडं सर्वांचच लक्ष लागलं आहे.

रिझर्व्ह बँकेसमोरील आव्हाने

सरकारच्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबर महिन्यात महागाई दर 3.9 टक्के नोंदवण्यात आला आहे. ऑगस्टमध्ये हा दर 3.3 टक्के होता. रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांच्या वतीनं 4 टक्के महागाई दराचं उद्दिष्ठ निश्चित केलं आहे. त्यानुसार सध्याचा महागाई दर कमी असला तरी त्यात सातत्यानं वाढ होताना दिसत आहे. खाद्यपदार्थ आणि विशेषत: कांद्याचे भाव वाढल्यामुळं महागाई दरात वाढ नोंदवण्यात आली आहे. केवळ कांद्याच्या दर वाढीमुळं महागाई दरात 0.43 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. अशा सर्व परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक पुन्हा एकदा पतधोरण आढाव्यात रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

अर्थव्यवस्थेत जास्तीत जास्त रोकड उपलब्ध करण्याच्या प्रयत्नात सरकारकडूनही अपेक्षा केली जात आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठीही अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या द्वैमासिक पतधोरण समितीच्या बैठकीला सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे. पतधोरणाबाबतचा निर्णय पाच डिसेंबरला जाहीर करण्यात येईल. रिझर्व्ह बँकेने दर कपात केल्यास ही सलग सहावी व्याजदरकपात ठरेल. शक्तिकांत दास यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गर्व्हनर पदाचा कार्यभार सांभाळल्यापासून आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात दर कपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दर कपात झाल्यास सर्वांना दिलासा

रेपो दरात आणखी कपातीमुळं बँका कर्ज दरात कपात करण्याची शक्यता आहे. तसं झाल्यास देशातील मागणी वाढण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळं अर्थव्यवस्थेला बुस्टर मिळेल. देशाचा आर्थिक विकास दर वाढीला यामुळं चालना मिळेल. मागणी वाढल्यास उत्पादन वाढ होऊन औद्योगिक क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळेल. काही दिवसापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सरकारची भेट घेतली होती. त्यामुळं पतधोरण आढाव्यात रिझर्व्ह बँक सरकार आणि देशाच्या बँकिंग प्रणालीला दिलासा देण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.



AM News Developed by Kalavati Technologies