दलितांच्या आयुष्यात बदल होईल का?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या 'रायटिंग अँड स्पिचेस' या (खंड ४, पान क्रमांक २२८) ग्रंथात म्हटले आहे की, 'दलित' हा शब्द आपत्तीजनक आहे.

राज्यशासनाने विविध विभागांच्या योजना, शासन निर्णय, परिपत्रके आणि अधिसूचनांमध्ये 'दलित' शब्द वापरण्यास मनाई केली आहे. त्याऐवजी 'अनुसूचित जाती' किंवा 'नव बौद्ध' असा शब्द वापरण्याचे आदेश देण्यात आले असून तसं परिपत्रकही महाराष्ट्र शासनाने जारी केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात 'दलित' शब्दाऐवजी 'अनुसूचित जाती' हा शब्द वापरण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे केली होती. त्याअनुषंगाने राज्य शासनालाही 'दलित' शब्दाऐवजी 'अनुसूचित जाती' आणि 'नव बौद्ध' असा उल्लेख करण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे राज्य शासनाने विविध विभागांच्या योजना, शासन निर्णय, परिपत्रके आणि अधिसूचनांमध्ये 'दलित' शब्द वापरण्याऐवजी 'अनुसूचित जाती' किंवा 'नव बौद्ध' शब्द वापरण्याचे आदेश दिले.

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयानेही 'दलित' शब्दाऐवजी 'अनुसूचित जाती' आणि 'अनुसूचित जमाती' असा शब्द प्रयोग करण्याचे आदेश दिले होते. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागानेही त्याबाबतच्या सूचना दिल्या होत्या. तसेच राष्ट्रपतींच्या आदेशांतर्गतही 'दलित' शब्दाऐवजी 'अनुसूचित जाती' आणि 'नव बौद्ध' या संबोधनांचा वापर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या.

आत्मसन्मानासाठी एका शब्दाच्या हद्दपारीची लढाई परिपत्रके काढून संपली आहे. वेदना देणारा शब्द राजकारण व समाजकारणासाठी वापरला जातो आणि रूढ होतो. मग, कुणीतरी त्या शब्दाचा जन्म शोधतो.

संविधान त्या शब्दाला नाकारत असेल. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही तो मान्य नव्हता. तरीही तो शब्द वापरात ठेवण्यासाठी प्रयत्न होत असतात. का? 'दलित' या शब्दाचे तेच झाले. हा शब्द समाज किती सहजतेने वापरतो. शब्दाचा वापर नियमित झाल्याने कदाचित वेदनेची बोचही समाजाने बोथट केली. हा शब्द समाजासाठी वेदनादायी असला तरी राजकारणासाठी सुलभ असल्याने त्याचा वापर बिनदिक्कत सुरू आहे. हा शब्द दैनंदिन कामकाजातून व भाषा तथा बोली व्यवहारातून हद्दपार करावा यासाठी आता कायदेशीर लढाई सुरू झाली. ती जिंकली. शब्द हद्दपार झाला; पण दोन्ही बाजूच्या चर्चा सुरू झाल्या. प्रश्न असा आहे, नाव बदलल्यामुळे दलितांच्या आयुष्यात बदल होईल का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वाटत होते की, 'दलित' हा शब्द आपत्तीजनक आहे.

उत्तर भारतात तर 'दलित' या शब्दावरून सत्तेचा सोपान गाठल्याची उदाहरणे आहेत. केवळ उत्तर भारतच नाही तर जिथे कुठे मतांची बेरीज केली जाते, तिथे तिथे या शब्दाची गरज असते. दुर्दैव एवढेच, 'दलित' हा शब्द नावापुढे जोडून अनेक नेते राजकीय सोयीत मश्गूल आहेत. 'दलितमित्र' हा पुरस्कारही आहे. पण न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार हा शब्द संविधानाने मान्य केलेला नसल्याने तो असंवैधानिक व आक्षेपार्ह आहे, असे म्हटले गेले आहे. तो शब्द समाजाच्या भावना दुखावणारा आहे. म्हणून तो सरकारी रेकॉर्डवरून काढून तर टाकावा, शिवाय मुद्रित, दृकश्राव्य तसेच सोशल नेटवर्किंग साइट्सवर त्याचा वापर होऊ नये, यासाठी नागपूर हायकोर्टात एका जनहित याचिकेतून या शब्दासाठी लढाई सुरू झाली. खरेतर, स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच अशा आशयाची जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती.

'भीमशक्ती' या संघटनेचे विदर्भ महासचिव व अमरावती येथील अभ्यासक पंकज लीलाधर मेश्राम यांनी अनेक वर्षांच्या अभ्यासाअंती अॅड. शैलेश नारनवरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या 'रायटिंग अँड स्पिचेस' या (खंड ४, पान क्रमांक २२८) ग्रंथात म्हटले आहे की, 'दलित' हा शब्द आपत्तीजनक आहे. शेड्युल्ड कास्ट कमिशनने २३ जानेवारी २००८ रोजी 'दलित' शब्द असंवैधानिक आहे, असे जाहीर करून त्याचा वापर टाळा, अशी सूचना देशातील सर्वच राज्यांना केली. आता दहा वर्षे झाली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 'एस. पी. गुप्ता विरुद्ध मा. राष्ट्रपती' या प्रकरणामध्ये शासकीय अभिलेखातून 'दलित' शब्द काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच लता सिंग व स्वर्ण सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार आणि अरुमुगम सेरवाई विरुद्ध तामिळनाडू सरकार प्रकरणात 'दलित' शब्द असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. 'दलित' शब्द भेदभावजनक, आक्षेपार्ह आहे. या शब्दामुळे संविधानातील १४, १५, १६, १७, १९, २१ व ३४१ या कलमांचे उल्लंघन होते. नवी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील सामाजिक पद्धती व समाजविज्ञान केंद्रात या शब्दावर संशोधन होत आहे. मुळात, हा शब्द आला कुठून याचे पुरावे मिळविण्याचेही काम सुरू आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात या शब्दाचा वापर होत असावा, असे काही कवींच्या रचनांवरून दिसून येते; पण वापरात जरी शब्द असला तरी तो प्रचलित नव्हता. हा शब्द 'दारिद्र्य' या लोकभाषेतील शब्दावरून निर्माण झाल्याचेही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. मग हा आला कुठून? कोणत्या राजकारण्याने आणला व कोणत्या सत्ताधार्‍याने तो प्रचलित केला यावर मते मांडली जात आहेत. भारताचे माजी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे जेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते महाराष्ट्राचे 'पहिले दलित मुख्यमंत्री' असे स्वत:ला म्हणत असत. तेव्हा व नंतरही यावर कोणी आक्षेप घेतला नाही. असे अनेक नेते आहेत, जे या असंवैधानिक शब्दाचे भांडवल करतात.

पंकज लीलाधर मेश्राम यांनी सांगितले, स्वातंत्र्यानंतरच्या ७०-७२ वर्षांत भारतीय राजकारणामध्ये या शब्दामुळे काही प्रगती झाली का, याचे उत्तर मिळत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना हा शब्द मान्य नव्हता. त्यांनी त्याचा वापर संविधानात केला नाही. याऐवजी त्यांनी अनुसूचित जाती हा शब्द वापरला. जर डॉ. आंबेडकर यांना हा शब्द मान्य नाही, तर आम्ही त्याचा वापर का म्हणून करतो, याचे उत्तर मिळाले पाहिजे. देशातील सारीच प्रसारमाध्यमे 'दलित' हा शब्द वापरतात. सर्वोच्च न्यायालयाने हा शब्द असंवैधानिक ठरविला, अनुसूचित जाती आयोगाने तो वापरू नका असे पत्र सरकारांना आठ वर्षांपूर्वी पाठविले. पण वापर सुरूच आहे. 'दलित' या शब्दाच्या जागी 'अनुसूचित जाती' हा शब्द योग्य असून महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती व नवबौद्ध असा उल्लेख केला पाहिजे, असे याचिकाकर्ते मेश्राम यांचे म्हणणे होते. अनुसूचित जातीमध्ये ५९ प्रकारच्या जाती महाराष्ट्रात आहेत, तर १२५ पेक्षा अधिक देशभर असतील, त्या सर्वांना 'दलित' शब्दामुळे जी वेदना होते, ती निघून जाईल. डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांची ही लढाई सुरू झाली आहे. आपण भारतीय संविधानदिन साजरा करतो, 'घटना' देशातील सर्वात महान ग्रंथ मानतो तर 'दलित' हा शब्द आपण काढून का टाकत नाही? या शब्दामुळे तुच्छ, असहाय व खालच्या दर्जाचा व्यक्ती असा समज निर्माण होतो, असे मेश्राम यांचे म्हणणे आहे.

ज्येष्ठ नेते दादासाहेब गवई यांचे अनेक वर्षे सोबती राहिलेले आरपीआयचे नेते रामेश्‍वर अभ्यंकर यांनी 'दलित' हा शब्द कालबाह्य झाला आहे. या शब्दाचा वापर म्हणजे, केवळ समाजाला हिणवण्याचा प्रकार आहे. विशिष्ट समाजाला दलित शब्दाचे विशेषण जोडणे संयुक्तिक नाही. दादासाहेब गवई अनुसूचित जाती व जमाती असा शब्द वापरायचे, असेही अभ्यंकर म्हणतात. व्होकेशनल एज्युकेशन ट्रेनिंग बुद्धिस्ट एम्प्लॉइज असोसिएशनचे प्रदेश सचिव रवी दांडगे यांनी धम्मदीक्षेनंतर 'दलित' हा शब्द संपला, असे सांगून डॉ. आंबेडकर यांनी या शब्दावर आक्षेप घेतला होता. त्याचा वापर त्यांनी टाळला तर आपण तो का वापरतो? समाजाच्या वेदनांवर न्यायालयाने इलाज शोधला, असे मत व्यक्त केले आहे.

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले की, "शासकीय नोंदीमध्ये जातीचा उल्लेख करताना दलित हा शब्द यापूर्वीही वापरला जात नव्हता, त्यामुळे शासकीय नोंदीमध्ये दलित शब्दाला मनाई ठीक आहे; मात्र व्यवहारात तसेच प्रसारमाध्यमांमध्ये दलित शब्दाला मनाई करता कामा नये. दलित शब्दच शेकडो वर्षांपासून आलेल्या सामाजिक विषमतेच्या वेदनेला नेमकेपणाने प्रकट करतो. त्यामुळेच भारतीय दलित पँथर या संघटनेची आम्ही स्थापना केली होती. माझ्या मते दलित शब्द व्यवहारात असायलाच हवा."

भारतात जवळपास १६ टक्के म्हणजे २१ कोटी लोकसंख्या अनुसूचित जातीची आहे. यातील सुमारे १० कोटी महिला आहेत. नागालँड, लक्षद्वीप, अंदमान व निकोबारमध्ये अनुसूचित जाती नाहीत. २००१ ते २०११ या १० वर्षांत देशाची लोकसंख्या १८ टक्के वाढली, तर अनुसूचित जातीची २०.०८ टक्के वाढल्याच्या नोंदी जनगणनेच्या आहेत. यातील ४५ टक्के अनुसूचित जातीचा समाज खेड्यात राहतो.

लढे, न्यायालय, परिपत्रके असे एकीकडे सुरु असताना या समाजातील काही नेत्यांनी पूर्वीचा शब्द क्रांतिकारी आहे, अशी भूमिका घेतली. तर काहींनी नाव बदलून काय फरक पडणार, हजारो पुस्तकांत तर दलित हाच शब्द आहे. तो मिटवणार कसा, असा प्रश्न केला. दलित हा शब्दप्रयोग कार्यालयीन वापरासाठी केला जात नाही; पण विविध उपयोगांसाठी या शब्दाला राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळालेली आहे. त्याची कारणे उघड आहेत. असे सर्व असले आणि आजवर चालत आले तरी, संविधानात जर अनुसूचित जाती असा उल्लेख केलेला असताना या समुदायाला का म्हणून दलित म्हणून संबोधित करायचं?

रघुनाथ पांडे
कार्यकारी संपादक, एएम न्यूज
+91 9594993515



AM News Developed by Kalavati Technologies