मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक अत्यंत कल्पक आणि धाडसी कृषिमंत्री राज्याला दिला होता. ज्याने साडेतीन महिन्यांत जीवतोड कष्ट घेतले. कृषी विभागाला चेहरा दिला. शेतकऱ्यांच्या रोषापासून, विरोधकांच्या माऱ्यातून सरकारला सावरले.
निवडणुकीच्या राजकारणात हार-जितीचा खेळ असतोच; पण काही अपवाद असतात. असाच अपवाद असणाऱ्या डॉ. अनिल बोंडे या कल्पक कृषिमंत्र्यांचा पराभव झाला. शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन अंमलबजावणीसाठी जिवाचे रान करणाऱ्या कृषिमंत्र्यांचा पराभव म्हटला पाहिजे. निवडणुकीत स्थानिक मुद्दे असतात, ते खूपदा उमेदवाराच्या 'चांगुलपणाला' थिटे ठरवून आव्हान म्हणून उभे होतात. डॉ. अनिल बोंडे यांच्याबाबत हेच दिसून येते. बोंडे दहा वर्षे आमदार होते. जूनच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात म्हणजे अगदीच अलीकडे साडेतीन महिने ते कृषिमंत्री होते.
ते मंत्री झाले तेव्हा निम्मे राज्य दुष्काळाने होरपळत होते. शेतीबाबतचे धोरण ठरवण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या राज्याच्या कृषी खात्याला वर्षभरापासून पूर्णवेळ मंत्री नव्हता. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे 'कृषी'ची अतिरिक्त जबाबदारी होती. त्यातच भर म्हणून, इतक्या महत्त्वाच्या खात्याला त्यापूर्वी नऊ महिन्यांपासून पूर्णवेळ सचिवही नव्हता. जलसंधारण सचिवांकडे कारभार होता.
पांडुरंग फुंडकर यांचे मे २०१८ मध्ये निधन झाल्यानंतर सुरुवातीचे काही महिने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी खाते स्वत:कडे ठेवले व नंतर पाटील यांच्याकडे त्याचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला. मात्र, अन्य खाती तसेच मराठा आरक्षणाबाबत मध्यस्थीची भूमिका यामुळे पाटील अतिशय व्यग्र होते. अशा अटीतटीच्या स्थितीत डॉ. अनिल बोंडे यांच्याकडे हे खाते आले. निवडणूक अवघी चार महिन्यांवर आली असताना बोंडे यांच्या प्रशासकीयच नव्हे, तर राजकीय वकुबाचा खरा कस आता लागणार होता. कारण, हे खाते थेट निवडणुकीच्या राजकारणावर परिणाम करणारे आहे. अत्यंत संवेदनशील आणि सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणारे!!
जरी, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली गेली होती, तरी त्यातील अनेक अडचणी कायम होत्या. त्या लोकाभिमुख करण्याची कसोटी डॉ. बोंडे यांच्यावर होती. त्यावरच सरकारची राजकीय स्थिती बळकट होणार होती. त्याचवेळी शिवसेनेने पीकविम्याचा विषय हाती घेतला होता. स्वत: पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्यभर त्याविरोधात रान उठवले होते. संवेदनशून्य विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना त्रास देत होत्या. शेतकऱ्यांचा संताप वाढत चालला होता. त्यात पुन्हा शिवसेनेने आंदोलन छेडल्याने संतापात भर पडली होती. राज्यभर संताप खदखदत होता. यातून सरकारची प्रतिमा सांभाळणे, निगरगट्ट विम्या कंपन्यांना वठणीवर आणणे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची विमा रक्कम दिली जाणे, आणि अग्निदिव्य म्हणजे सरकारचाच भाग असलेल्या पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आंदोलनाला सकारात्मक प्रतिसाद देणे, ही अडचणीची जबाबदारी डॉ. बोंडे यांना कृषिमंत्री म्हणून प्रभावीपणे पार पडायची होती. खरंच कसोटीचा काळ होता. गोष्ट नक्कीच सोपी नव्हती. डॉ. बोंडे आता कृषिमंत्री असले किंवा भाजपचे असले, तरी पूर्वाश्रमीचे ते शिवसैनिक होते. जिल्हाप्रमुख होते. दोघेही परस्परांना ओळखून होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या आंदोलनाला संयमितपणे हाताळायचे होते. हे आव्हान शेतकऱ्यांच्या बाजूने सरकारच्या वतीने आणि राजकीय डावपेच सांभाळून त्यांनी उत्तमरीत्या पेलले. पीकविम्याबाबत सुमारे 80 टक्के शेतकऱ्यांचा कंपन्यांच्या हेकेखोरीमुळे थेट सरकारवर वाढलेला रोष कमी करण्याचे जबाबदारीचे काम त्यांनी केले. शेतकऱ्यांना ती रक्कम मिळू शकली. कृषिमंत्र्यांनी विमा कंपन्यांचे नाक दाबले होते. धोरणात बदल केला. उदाहरणासह चुका कंपन्यांना दाखवून दिल्या. इतकेच नाही, तर विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती कंपन्यांनी स्वतंत्र पोर्टल काढून अपलोड केलीच पाहिजे, असा नियम घालून दिला. तसेच कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना मराठीतूनच एसएमएस केला पाहिजे, असा आदेश दिला.
एकीकडे, पीकविमा तर त्याचवेळी कर्जमाफी! दुहेरी पेच होते. बोंबाबोंब तर होताच होती. कर्जमाफीमधील सरकारी पातळीवरील अनेक त्रुटी दूर करून निवडणुकीच्या तोंडावर होणारी बोंब कमी करण्यात डॉ. बोंडे यशस्वी ठरले. शेतकऱ्यांना त्यांची रक्कम मिळालीच पाहिजे, म्हणून त्यांनी बँक खाते आधारलिंक करण्याचे सक्त आदेश दिले. अवघ्या दोन महिन्यांत त्यांनी चाळीसवर बैठकी यासाठी घेतल्या. यामध्ये सहभागी असलेल्या सर्व सरकारी विभागांना याबाबतचे महत्त्व पटवून दिले. मराठी, इंग्लिश आणि हिंदी या तिन्ही भाषांवर हुकूमत, विषयाची उत्तम जण असल्याने कुणाची टाप नव्हती, त्यांना विरोध करायची. पीकविमा व कर्जमाफीची प्रक्रिया सुलभ केल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारची प्रतिमा त्यांनी खऱ्या अर्थाने सावरली. सरकार व भाजप आणि ते सांभाळणाऱ्या दोन्ही नेतृत्वाला यामुळे विरोधकांना कोंडीत पकडता आले नाही. सरकारच्या या दोन्ही महत्त्वाकांक्षी योजनांना निवडणुकीच्या पुढ्यात कृषिमंत्री म्हणून मिळालेल्या अल्पावधीत त्यांनी अत्यंत चोख काम केले. विरोधकांच्या भात्यातील बाण डॉ. बोंडे यांच्या धडाडीमुळे कमी सुटले, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
डॉ. बोंडे एक जागरूक आणि शेतकरी हित सांभाळणारे कृषिमंत्री आहेत. ज्या राज्यात देशाचे माजी कृषिमंत्री आणि नेते शरद पवार राहतात. ज्यांचा शेतकऱ्यांशी थेट संपर्क असतो, अशा 'पवारयुक्त' महाराष्ट्र नावाच्या 'शेती शिवारात' अत्यंत बारकाईने शेती हा विषय हाताळावा लागतो. त्यात निवडणुकीच्या समोर अवघे साडेतीन महिन्यांसाठी कृषिमंत्री म्हणून मिळालेली जबाबदारी खूप सामोपचाराने डॉ. बोंडे यांनी निभावली. ही सोपी, साधी, सरळ गोष्ट नक्कीच नाही. डॉ. बोंडे मंत्री होण्याआधी भाजपचे प्रवक्ते होते. त्यांनी अत्यंत कुशलतेने सरकारची बाजू जागोजाग मांडली. वर्तमानपत्रे, टीव्ही आणि इतर माध्यमांत सहभागी झाल्याने त्यांना कृषीविषयक बाबी सरकारची प्रतिमा जनतेला कळू शकेल अशी हाताळता आली. ती जाणीव त्यांना अल्पावधीचे कृषिमंत्रिपद सांभाळताना कामी आली. 'मिश्र खतात राख मिसळली जाते..,' असे समजताच ते कारवाईसाठी सरसावले. बोगस खते आणि बियाणे हा शेतकऱ्यांसाठी आणि प्रसिद्धिमाध्यमासाठी अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. यातील भामटेगिरीला आळा बसावा म्हणून त्यांनी राज्यभर दौरे केले. ताकीद दिली. कृषी विभागाचे प्रत्येक जिल्ह्यात क्रॉस चेक पथक नेमून कारवाई सुरू केली. त्यामुळे अनेकांच्या पोटात गोळा आला. कृषिविभागाचा गावपातळीवरील दुवा असलेला कृषी सहायक गावाशी जोडलेला असावा म्हणून त्यांची मोबाइल ट्रॅकिंग हजेरी घेण्याची सक्ती त्यांनी केली. औषध फवारणीदरम्यान मृत्यूच्या छायेत असणाऱ्या शेतमजुरांची व्यथा समजून घेत त्यांनी ट्रॅक्टरवरून शेत फवारणी हा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी विविध कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून ते हा प्रकल्प राबविणार होते.
“शेतकऱ्यांचं फक्त उत्पादन नव्हे, तर त्यांचं उत्पन्न वाढायला हवं!'' यासाठी त्यांनी योजनाही आखली. पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांचं उत्पन्न २०२० सालापर्यंत दुप्पट व्हायला हवं म्हणून काम करत आहेत, हा मुद्दा लक्षात घेऊन डॉ. बोंडे कामाला भिडले होते. ५२% लोकांना रोजगार कृषी क्षेत्रातून मिळतो, हे लक्षात घेऊन त्यांनी योजनाही आखल्या. एकाच वेळी राज्यातील १० हजार शेतकऱ्यांशी संवाद साधता येणाऱ्या ‘कृषी संवाद’त्यांनी घेतला. एक दूरध्वनी क्रमांकावर त्यांनी ही सोय केली. कार्यालयीन वेळेव्यतिरिक्त आलेले कॉल नोंद केले गेले. कृषिमंत्र्यांच्या मंत्रालयीन कार्यालयात विशेष व्यवस्था करण्यात आली. तिथे शेतकऱ्यांचे कॉल नोंदवून घेतले गेले. त्यानंतर एखाद्या शेतकऱ्याची तक्रार कुठल्या विषयाशी संबंधित आहे त्या अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याला ही समस्या दोन दिवसांत सोडविण्यासाठी प्रयत्न होऊ लागले. त्यानंतर संबंधित तक्रारदार शेतकऱ्याला त्याच्या तक्रारीवर काय कार्यवाही झाली याबाबत माहिती दिली जाऊ लागली. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणारे पहिले 'डिजिटल कृषिमंत्री' डॉ. बोंडे ठरले.
एकूणच, कृषी संकटात सापडलेल्या महाराष्ट्राला संजीवनी देणायचे काम सुरू झाले होते. डॉ. बोंडे ज्या अमरावती जिल्ह्यातून कृषिमंत्री झाले, त्या जिल्ह्याचे देशपातळीवर नेतृत्व देशाचे पहिले कृषिमंत्री पंजाबराव देशमुख यांनी केले होते. पहिली हरित क्रांती त्यांनी आणली. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून डॉ. बोंडे यांचे काम सुरू झाले होते. डॉ. बोंडे यांचा एक विशेष मुद्दाम नोंदवला पाहिजे, तो म्हणजे पंधरा वर्षांपूर्वी त्यांनी पाणी चळवळ उभी केली. आता अनेकांनी पाणी चळवळी सुरू केल्या; पण संत्रा पीक घेणाऱ्या मोर्शी-वरूड या बागायती पट्ट्यात जलदिंडी काढून त्यांनी त्या भागातील शेकडो खेडी जलसाक्षर केली. या भागातील पाणी समस्या इतकी भीषण आहे की जगात या भागातील रसाळ संत्री जातात. ती रसाळ करता करता या भागातील विहिरी खोल खोल गेल्या. बोअरिंग वाढले. हापशा जागोजाग दिसू लागल्या. लाखो रुपये यासाठी खर्च होऊ लागले. संत्रा बागा पाण्याअभावी सुकू लागल्या होत्या. लाखो हातांना काम देणाऱ्या या बागा सुकतील, पाणी मिळणार नाही. युवकांचा रोजगार जाईल, हा रसाळ फळाचा भाग वाळवंट होईल, म्हणून डॉ. बोंडे यांनी जलदिंडी आणि जलसाक्षर नागरिक ही मोहीम सुरू केली. आज या भागातील संत्रा बागा वाचल्या, विहिरींची पाणीपातळी वाढली. रोजगार कायम राहण्यास मदत झाली. पाणी फाउंडेशनच्या आमिर खानने याची दाखल घेतली.
या भागातील पाणीपातळी खोल जात आहे, हे लक्षात आल्यावर नव्वदच्या दशकात तेव्हाचे अमरावतीचे खासदार सुदामकाका देशमुख यांनी या भागातील बोअरच्या परवानगी रद्द केल्या होत्या. त्यासाठी आंदोलन केले होते. त्यानंतर राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक सूर्यकांत जोग यांनी वसुंधरा जल प्रकल्प राबवून जलसंस्कृती वाढवली. तोच प्रयत्न पुढे डॉ. बोंडे यांनी कायम ठेवला. देशातील पाणीप्रश्न दूर व्हावा यासाठी केंद्रात जलशक्ती मंत्रालय प्रथमच स्थापन झाले. नीती आयोगाने पहिल्याच बैठकीत पाणी हा विषय अजेंड्यावर घेतला. यावरून डॉ. बोंडे यांच्या कामाची धडाडी लक्षात येते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक अत्यंत कल्पक आणि धाडसी कृषिमंत्री राज्याला दिला होता. ज्याने साडेतीन महिन्यांत जीवतोड कष्ट घेतले. कृषी विभागाला चेहरा दिला. शेतकऱ्यांच्या रोषापासून विरोधकांच्या माऱ्यातून सरकारला सावरले. मंत्रिपदाची जबाबदारी पार पाडताना ते झपाटल्यागत राज्यभर फिरले. साहजिकच त्यांचे निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर आपल्या मतदारसंघाकडे दुर्लक्ष झाले. त्याचा फटका त्यांना बसला. राज्याने दूरदर्शी, सरकारची प्रतिमा सावरणारा, शेतकरी हिताचे निर्णय घेताना अंमलबजावणीसाठी जीवाचे रान करणारा कृषिमंत्री गमावला. साडेतीन महिन्याचा मंत्रिपदाचा काळ म्हणजे निसटणारा पारा... पण, तो काबूत ठेवण्याचे दखलपात्र काम त्यांनी केले. म्हणूनच निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर सरकारची अब्रू वाचविणारा कृषिमंत्री म्हणून डॉ. बोंडे यांचा उल्लेख करावा लागेल.
रघुनाथ पांडे
कार्यकारी संपादक, एएम न्यूज
+91 9594993515
