रिअल इस्टेट क्षेत्राबाबत कॅबनिटमध्ये मोठा निर्णय, 10 हजार कोटी मंजूर

रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी सरकारने तिजोरी उघडली, 10 हजार कोटी मंजूर

नवी दिल्ली । रिअल इस्टेट क्षेत्राबाबत कॅबनिटमध्ये मोठा निर्णय झाला आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राला भेटी देऊन केंद्रातील मोदी सरकारने सुमारे 1600 रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना 10,000 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. बुधवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, मोदींच्या मंत्रिमंडळाने गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी दहा हजार कोटी रुपयांच्या विशेष निधीस मान्यता दिली आहे. या मंजुरीनंतर सुमारे साडेचार लाख फ्लॅट खरेदीदारांना फायदा होणार आहे. एवढेच नव्हे तर सरकार, एलआयसी आणि एसबीआय रिअल इस्टेटचा भंग करण्यासाठी 25000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहेत.

निर्मला सीतारन म्हणाल्या की रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी पर्यायी गुंतवणूक निधी उभारण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. ते म्हणाले की, पर्यायी वित्तपुरवठा करण्यामुळे एकूण 4.58 लाख गृहनिर्माण प्रकल्प असलेले 1,600 रखडलेले प्रकल्प पूर्ण होण्यास मदत होईल. रखडलेल्या प्रकल्पांना टप्प्याटप्प्याने पंचवीस हजार कोटी रुपयांच्या पर्यायी निधीसह निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, हा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर हा निधी दिला जाईल. पत्रकार परिषदेदरम्यान निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की परवडणारी घरे, मध्यम-गृह-गृहनिर्माण प्रकल्प अडकण्यासाठी पर्यायी गुंतवणूक निधीतून कर्जास प्राधान्य तत्त्वावर आधार देण्यात येईल.



AM News Developed by Kalavati Technologies