...अन्यथा आम्हीच कृषी कायद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती देऊ - सर्वोच्च न्यायालय

कृषी कायद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले असून, केंद्राने कृषी कायद्याला स्थगिती द्यावी असे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर देशात लागु केलेले कृषी कायद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयानेही कडक भूमिका घेतली आहे. मोदी सरकारने या नवीन कृषी कायद्यांना स्थगिती द्यावी अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाकडून या कायद्यांना स्थगिती देण्यात येईल. असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केले आहे. केंद्राने हे नवे कृषी कायदे लागू केले असून, केंद्राने यासर्व गोष्टींची जबाबदारी घ्यायला हवी. हे कृषी कायदे अधिक योग्य मार्गानं लागू करता आले असते. जर केंद्र सरकारने या कायद्यांना स्थगिती दिली नाही तर, आम्ही या कायद्यांना स्थगिती देऊ. असा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

पुढे बैठकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, 'केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये महिनाभर चर्चा सुरू होती. मात्र त्यात कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. ही गोष्ट अत्यंत खेदजनक आहे. शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे.? काय चर्चा सुरू आहे? कोणत्या पद्धतीने तोडगा काढण्याचं काम सुरू आहे? अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला फटकारले आहे.



AM News Developed by Kalavati Technologies