ग्रामीण भागातील सेवेसाठी 30 टक्के वैद्यकीय जागा आरक्षित, सेवा न केल्यास 5 वर्षांची शिक्षा

शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना 7 वर्षे ग्रामीण भागात सेवा देणे अनिवार्य असणार आहे.

मुंबई | ग्रामीण भागात डॉक्टरांची संख्या कमी असते. त्या उलटक रुग्ण मोठ्या प्रमाणात असतात. ही तफावत दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 20 टक्के वैद्यकीय पदव्युत्तर आणि 10 टक्के एमबीबीएसच्या जागा ग्रामीण भागात जाऊन सेवा देण्यास इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. या बाबतच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

या डॉक्टरांमधील एमबीबीएस डॉक्टरांना 5 वर्षे, तर पदव्युत्तर (पीजी) शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना 7 वर्षे ग्रामीण भागात सेवा देणे अनिवार्य असणार आहे. या बरोबरच कोर्स पूर्ण झाल्यानंतर या डॉक्टरांनी राज्य सरकारच्या रुग्णालयांमध्ये काम केले नाही. तर त्यांना 5 वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. शिवाय त्यांची पदवीही रद्द केली जाण्याची तरतूद प्रस्तावामध्ये करण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. यानंतर आता राज्य सरकार आणि महानगरपालिका मेडिकल कॉलेजांमधील जागांच्या वाटपासंबंधिचे विधेयक विधिमंडळात मांडावे लागणार आहे. ज्या उमेदवारांना दीर्घकाळ शासकीय सेवेत राहायचे आहे, अशांना या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येणार आहे.

प्राथमिक अंदाजानुसार, सुमारे 450-400 एबीबीएस आणि 300 पीजीच्या जागा आरक्षित ठेवल्या जाऊ शकतात. ग्रामीण भागामधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील वैद्यकीय केंद्रांमध्ये डॉक्टरांनी जावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे अध्यक्ष डॉ, तात्याराव लहाने यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आली. या कोट्यांतर्गत प्रवेश मिळवेलल्या विद्यार्थ्यांना बॉण्ड भरावा लागणार आहे. या बॉण्डचे उलंघन केले तर 5 वर्षांची शिक्षा आणि पदवी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. या कोट्याचा वापर केवळ राज्यातील निवासी डॉक्टरच करू शकणार आहेत, अशी माहिती डॉ. लहाने यांनी दिली.



AM News Developed by Kalavati Technologies