जाणून घ्या आर्थिक गुन्हा म्हणजे काय? कोणकोणत्या संस्था करू शकतात तपास?

या आहेत भारतातील आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या संस्था, असे आहे त्यांचे महत्त्व...

माजी अर्थमंत्री पी. चिंदबरम यांच्या अटकेनंतर सीबीआयने त्यांची चौकशी केली. दुपारनंतर त्यांना कोर्टात सादर करण्यात आले. चिदंबरम यांच्याविरुद्ध सीबीआय आणि ईडीने गुन्हा नोंदवला आहे. आर्थिक फसवणुकीचे अनेक प्रकार आपण पाहतो, याबाबत कधी ईडी, तर कधी सीबीआयचे नाव आपण ऐकत असतो. परंतु आर्थिक गुन्हा ही संकल्पना नेमकी काय आहे आणि यात कोणकोणत्या संस्था तपास करत असतात, याविषयी बहुतांश जणांना माहिती नाहीये. चला तर मग जाणून घेऊया...

सरकारी वा खासगी संपत्तीचा दुरुपयोग आर्थिक गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतो. यात संपत्ती चोरणे, फसवणूक इत्यादी प्रकारांचा समावेश आहे. अशा प्रकरणांना आर्थिक गुन्ह्यांच्या वर्गवारीनुसार नोंदवले जाते. इतर गुन्ह्यांप्रमाणेच आर्थिक गुन्ह्यांसाठीही अनेक तपास संस्था कार्यरत आहेत. आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या संस्थांमध्ये पोलीस, आर्थिक गुन्हे शाखा (Economic Offences Wing), सीबी-सीआयडी, सक्तवसुली संचालनालय (ED) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) इत्यादींचा समावेश आहे.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो म्हणजेच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) भारताची एक प्रमुख तपास संस्था आहे. अनेक गुन्ह्यांच्या तपासाशिवाय आर्थिक गुन्हे आणि भ्रष्टाचाराची चौकशीही सीबीआय करते. सीबीआयचे वेगळे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक पथकही आहे. याशिवाय सरकार आणि न्यायालयसुद्धा सीबीआयला आर्थिक गुन्ह्यांच्या चौकशीचे आदेश देऊ शकते. सर्वसाधारणपणे प्रसिद्ध व्यक्तींशी संबंधित आर्थिक गुन्हे, मोठ्या रकमेची फसवणूक अथवा एकाहून अधिक राज्यांशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी सीबीआय करते.

सक्तवसुली संचालनालय
ज्या आर्थिक गुन्ह्यात परकीय चलन विनिमय कायद्याचे (FEMA) उल्लंघन होते त्याची चौकशी सक्तवसुली संचालनालय (ED)करते. भारताची ही एक आर्थिक तपास संघटना आहे, जी देशात आर्थिक कायदे लागू करणे आणि आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्याचे काम करते. भारत सरकारमधील अर्थ मंत्रालयाच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटअंतर्गत सक्तवसुली संचालनालयाचा समावेश होतो. परकीय चलन विनिमय कायदा आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करणे, हे या संस्थेचे मुख्य उद्देश आहेत.

आर्थिक गुन्हे शाखा 
ज्या राज्यात आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करणारी कोणतीही संस्था नसते, तेथे पोलीसच अशा प्रकरणांचा तपास करतात. परंतु दिल्लीसारख्या केंद्रशासित राज्यांमध्ये आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासासाठी इकोनॉमिक ऑफेन्स विंग (EoW) कार्यरत आहे. याला मराठीत आर्थिक गुन्हे शाखाही म्हटले जाते. एक कोटींहून जास्त रकमेची फसवणूक अथवा हेराफेरीच्या प्रकरणाची चौकशी इकोनॉमिक ऑफेन्स विंग करते. कोणत्याही मोठ्या आर्थिक गुन्ह्यात यांना स्वत:हून गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार असतो.

पोलीस कोठडी अन् न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय?
भारतात दोन प्रकारच्या कोठड्या अस्तित्वात आहेत. एक पोलीस कोठडी आणि दुसरी न्यायालयीन कोठडी. पोलीस जेव्हा एखाद्याला अटक करताता तेव्हा त्याला पोलीस कोठडीत ठेवतात. यानंतर पोलिसांना अटक केलेल्या आरोपीला 24 तासांच्या आत जवळच्या कोर्टापुढे हजर करावे लागते.
यानंतर पोलीस संबंधित आरोपीच्या पोलीस कोठडीची मागणी कोर्टाला करू शकते. जेणेकरून संबंधित प्रकरणाची चौकशी करता येईल. जर कोर्टाने आरोपीला पोलीस रिमांडमध्ये पाठवण्याचे आदेश दिले, तर त्याला पोलीस कोठडी म्हटले जाते.

तथापि, जर कोर्टाने आरोपीला पोलीस कोठडीऐवजी तुरुंगात पाठवले, तर त्याला न्यायालयीन कोठडी म्हटले जाते. सर्वसाधारणपणे न्यायालयीन कोठडी 14 दिवसांची असते. यानंतर आरोपीला दुसऱ्यांदा कोर्टापुढे हजर करावे लागते. साधारणपणे असा समज प्रचलित आहे की, जेव्हा एखाद्याला अटक केली जाते तेव्हा त्याला पोलीस तुरुंगात डांबतात. परंतु हे गरजेचेच असते असे नाही. जर एखादा आरोपी मोठा गुन्हेगार आहे आणि तो पळून जाण्याची भीती असेल, तर पोलीस त्याला तुरुंगात डांबतात. तर आर्थिक गुन्हे शाखा, सीबीआय, ईडी यांनी जर एखाद्याला अटक केली तर त्यांना आपल्या कार्यालयात चौकशीसाठी ठेवतात.



AM News Developed by Kalavati Technologies