मराठा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा, राज्य शासनाच्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेत 16 टक्के मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे.

नागपूर । वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेत 16 टक्के मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे मराठा विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेशाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

तत्पूर्वी, वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबत कोणत्याही याचिकांनी हायकोर्टांनी सुनावणी करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 31 मे रोजी दिले होते. यामुळे नागपूर खंडपीठाने मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. यामुळे मराठा आरक्षण लागू झाल्याने बाधित विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मराठा आरक्षण यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात लागू होणार नाही, असा निर्वाळा नागपूर हायकोर्ट आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही राज्य सरकारने अध्यादेश काढला. हा अध्यादेश राज्य सरकारने काढून न्यायालयाच्या आदेशांची अवहेलना केल्याचा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला होता.

दरम्यान, मराठा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच राज्य सरकारने अध्यादेश काढला, यामुळे अध्यादेशाच्या वैधतेला समर्थन करणाऱ्या याचिकादेखील सादर करण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे, खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जागांमध्ये वाढ करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. अशा स्थितीत मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबत काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले होते.



AM News Developed by Kalavati Technologies