सिंचन घोटाळाप्रकरणी ‘एसीबी’चे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र, अजित पवार निर्दोष का?

याआधीच्या प्रतिज्ञापत्रात अजित पवारांविरुद्ध जबाबदारी निश्चित

नागपूर । राज्यातील बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्यात तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्याविरुद्ध कोणत्याही स्वरुपाची फौजदारी जबाबदारी निश्चित होत नसल्याचे स्पष्ट करून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाने त्यांना निर्दोषत्व बहाल केले आहे. यासंदर्भात ‘एसीबी’ नागपूर कार्यालयाच्या अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात तसे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

१९९९ ते २००९ या कालखंडात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५ हजार कोटी रुपयांची अनियमितता असल्याची बाब समोर आली. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर २०१२ मध्ये जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून, सीबीआय चौकशीची मागणी केली. उच्च न्यायालयात याचिकांवर सुनावणी सुरू होती.

राज्यात भ्रष्टाचारांच्या सततच्या आरोपांमुळे आघाडी सरकारविरुद्ध वातावरण तापत होते. याचा फायदा २०१४ मध्ये भाजप आणि शिवसेनेला झाला. ऑक्टोबर २०१४ ला युतीचे सरकार आले. या सरकारचे पहिलेच अधिवेशन डिसेंबरमध्ये नागपुरात झाले. नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना जनमंचची याचिका सुनावणीला आली आणि उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. गृहमंत्रीपदाची धुरा सांभाळणाऱ्या तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १२ डिसेंबर २०१४ रोजी सिंचन घोटाळयाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. या चौकशीमध्ये अजित पवार, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली होती.

यानंतर ‘एसीबी’कडून तपास सुरू करण्यात आला. ‘एसीबी’अंतर्गत नागपूर आणि अमरावती विभागात दोन विशेष तपास पथके (एसआयटी) स्थापन करण्यात आली. या जनहित याचिकेत ‘एसीबी’च्या अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यानुसार, नागपूर विभागांतर्गत असलेल्या १७ सिंचन प्रकल्पांमधील १९५ निविदांची चौकशी पूर्ण करण्यात आली असून २७ प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल होत असल्याचे दिसून येत असून २० प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सात प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी मागण्यात आली असून ते प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.

जलसंपदा मंत्री हे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे (व्हीआयडीसी) पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्यामुळे सिंचन घोटाळयात त्यांचा सहभाग आहे किंवा नाही, हे तपासण्यात आले. त्यासाठी विशेष तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सर्व प्रकारच्या तांत्रिक बाबींचा अभ्यास केला. त्यानुसार सर्व निविदांचा अभ्यास करून ती माहिती मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी व्हीआयडीसीचे कार्यकारी संचालक किंवा विभागाच्या सचिवांची होती. पण, त्यांनी ती माहिती जलसंपदा मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिलेली नाही किंवा नकारात्मक शेराही मारलेला नाही. त्यामुळे सिंचन घोटाळयासंदर्भातील निविदा प्रक्रियांमध्ये मंत्र्यांकडून कंत्राटदारांना लाभ पोहोचविण्याची साखळी सिद्ध होत नाही. त्यासंदर्भात लेखी किंवा तोंडीही पुरावे चौकशीत न सापडल्याने तत्कालीन जलसंपदा मंत्र्यांविरुद्ध कोणत्याही स्वरुपाची फौजदारी जबाबदारी निश्चित होत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. तसेच सिंचन घोटाळयाची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका निकाली काढण्यात यावी, अशी विनंती ‘एसीबी’ने केली आहे. त्यामुळे अजित पवार यांना सिंचन घोटाळयात निर्दोषत्व बहाल करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.

अजित पवार निर्दोष का?

१) महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅण्ड इन्स्ट्रक्शनच्या नियम १० (१) नुसार संबंधित विभागातील दस्तावेजांची सूक्ष्म अभ्यास करण्याची जबाबदारी सचिवांची आहे. या प्रक्रियेदरम्यान सचिवांना दस्तावेजांमध्ये काही आक्षेपार्ह बाब आढळल्यास ती बाब संबंधित विभागाचे मंत्री किंवा मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणून देणेही सचिवांचे काम आहे. तसेच व्हीआयडीसीचे कार्यकारी संचालक पदही सचिवांच्या समकक्ष असून त्यांनाही निविदा प्रक्रियेत आक्षेपार्ह काही दिसल्यास त्यांचेही मुख्य सचिव किंवा संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देणे हे कर्तव्य आहे.

२) जलसंपदा विभागातील १० सप्टेंबर २०१८ व ११ जून २०१९ च्या पत्रानुसार प्रकल्पाची किंमत वाढवण्यासंदर्भातील प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठवण्यात यावे, अशी कुठेही तरतूद नाही. व्हीआयडीसीच्या नियामक मंडळाने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार ५ टक्के किंमत वाढवण्याचे अधिकार कार्यकारी संचालक, त्यानंतर ५ टके ते १५ टक्क्यांपर्यंतचा खर्च वाढवण्याचे अधिकार जलसंपदा विभागाचे सचिव आणि १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक किंमत वाढवण्याचे अधिकार वित्त व नियोजन विभागाला आहेत. याकरिता वित्त विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेत एक तज्ज्ञ समिती नेमून त्यांच्याकडून सर्व प्रकल्पांचा अभ्यास करून अंतिम निकाल घेण्यात येतो.

३) कंत्राटदाराच्या विनंतीवरून व्हीआयडीसीच्याच्या नियम १९(२) (आय) प्रमाणे एकूण प्रकल्पाच्या किमतीपैकी काही रक्कम आगाऊ दिली जाऊ शकते. त्यानंतर आगाऊ दिलेली रक्कम कंत्राटदाराकडून वसूल करण्यात येते. त्यामुळे कंत्राटदारांना देण्यात आलेल्या आगाऊ रकमा ०.०२ टक्के व्याज आकारून परत घेण्यात आल्या असून त्यात कुठेही सरकारचे आर्थिक नुकसान झालेले नाही. तसेच या प्रक्रियेतून कुठेही कंत्राटदाराला लाभ पोहोचवण्याचे निष्पन्न होत नाही.

४) राज्य सरकारच्या १० सप्टेंबर २०१८ च्या पत्रानुसार, सिंचन प्रकल्पांसाठी देण्यात आलेल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतांमध्ये कोणत्याही स्वरुपाची अनियमितता नसून त्यात कंत्राटदार, कार्यकारी संचालक, सचिव व मंत्र्यांमध्ये आर्थिक देवाणघेवाण किंवा आर्थिक लाभ पोहोचवण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले नाही.

५) आतापर्यंत करण्यात आलेल्या तपासावरून काही कंत्राटांच्या फाईल्स ठरलेली प्रक्रिया पूर्ण न करता थेट मंत्र्यांकडे सादर करण्यात आल्या. काही निविदांची योग्यपणे पडताळणी करण्यात आलेली नाही. एकाच कंपनीकडून अनेक निविदा सादर करून कंत्राट पदरात पाडून घेण्यात आले. पण, हे सर्व प्रशासन स्तरावर झालेल्या दुर्लक्षामुळे घडले असून त्याकरिता जलसंपदा मंत्री किंवा व्हीआयडीसीचे अध्यक्ष जबाबदार असू शकत नाही.

याआधीच्या प्रतिज्ञापत्रात अजित पवारांविरुद्ध जबाबदारी निश्चित

यापूर्वी २७ नोव्हेंबर २०१८ ला एसीबीच्या महासंचालकांनी उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. ते ४० पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सिंचन घोटाळयासाठी अजित पवार जबाबदार असल्याची भूमिका न्यायालयात मांडली होती. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅण्ड इन्स्ट्रक्शनच्या नियम १० (१) नुसार प्रत्येक विभागातील कामकाजासाठी त्या विभागाचा मंत्री जबाबदार असतो. शिवाय नियमानुसार १४ अशी प्रकरणे सचिवांनी हाताळायची व तपासून बघायची असतात. त्यानंतर ते प्रकरण सचिवांनी स्वत: मंत्र्यांकडे घेऊन जायचे असते. तसेच व्हीआयडीसी कायद्याच्या कलम २५ नुसार राज्य सरकारला व्हीआयडीसीच्या कामात हस्तक्षेप करून आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. जलसंपदा विभागांतर्गत प्राप्त झालेल्या ११ नोव्हेंबर २००५ च्या एका दस्तावेजानुसार, अजित पवार यांनी ‘‘विदर्भातील प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी तत्परतेने निर्णय होणे आवश्यक असल्याने सदरच्या धारिका (फाईल्स) कार्यकारी संचालकांनी अध्यक्ष यांच्या कार्यालयाकडे सरळ पाठवाव्यात’’ असे आदेश दिले होते. सिंचन प्रकल्पांच्या फाईल्स सचिवांच्या निरीक्षणातून मंत्र्यांकडे जाणे अपेक्षित असताना त्या थेट अजित पवार यांच्याकडे गेल्या व त्या मंजूरही करण्यात आल्या आहेत. व्हीआयडीसी अंतर्गत कंत्राट मिळविणाऱ्या अनेक कंत्राटदारांनी सर्व प्रक्रिया टाळून अनेक कामांना अशीच परवानगी मिळवून घेतल्याचे पुराव्यांवरून दिसून येते. अनेक दस्तऐवजावर व्हीआयडीसी संचालक किंवा सचिवांचा शेरा नसताना अजित पवार यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळेच विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची किंमत वाढली असून तीन दशकांपासून प्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत. याकरिता अजित पवार हे जबाबदार असल्याची माहिती सरकारने त्या प्रतिज्ञापत्रात दिली होती. आता एसीबीने त्यांना निर्दोषत्व बहाल केले आहे.



AM News Developed by Kalavati Technologies