आजपासून नवीन आर्थिक वर्ष: 'हे' 6 मोठे बदल लागू

अनेक क्षेत्रात नियमांमध्ये बदल होणार असून त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होणार

नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीस अनेक क्षेत्रांचे नियमही 1 एप्रिल 2020 पासून बदलतील. या नियमांमधील बदलांबाबत सरकारने यापूर्वीच अधिसूचना जारी केली आहे. याअंतर्गत कर, बँकिंग आणि उद्योग यासह अनेक क्षेत्रात नियमांमध्ये बदल होणार असून त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होणार आहे.

नवीन आयकर स्लॅब..

2020 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेली नवीन आयकर स्लॅब एप्रिलपासून लागू केली जात आहे. आता करदात्यांकडे दोन पर्याय असतील. करदात्यांना जर त्यांची इच्छा असेल तर सर्व कर सूट वगळता कमी झालेल्या नव्या दरावर कर भरता येईल. जर त्यांना सवलतींचा लाभ घ्यायचा असेल तर सध्याचे दर निवडले पाहिजेत. अर्थसंकल्पात सरकारने नवीन आयकर स्लॅबमधील कराचा दर कमी करून 5 टक्के, 10 टक्के, 15 टक्के, 20 टक्के, 25 टक्के आणि 30 टक्के केला होता.

कंपन्यांना डीडीटी वर दिलासा…

अर्थसंकल्पात कंपन्या आणि म्युच्युअल फंड हाऊसनी दिलेला लाभांश वरील 10% वितरण कर रद्द केला आहे. आता हा कर लाभांश प्राप्त गुंतवणूकदाराला द्यावा लागेल, जो त्याच्या आयकर स्लॅबनुसार लागू होईल. म्हणजेच आपण म्युच्युअल फंडाचा लाभ घेतल्यास ते आपले उत्पन्न समजले जाईल आणि त्यावर कर भरावा लागेल.

ईपीएफ, एनपीएस वर कर...

जास्त पगाराच्या कामगारांचे ईपीएफ आणि एनपीएस करांच्या निव्वळ अंतर्गत आणले आहेत. या नियोक्ताने ईपीएफ, एनपीएस किंवा या कर्मचार्‍यांच्या आत्मनिर्भरतेमध्ये वर्षाकाठी 7.5 लाख रुपयांहून अधिक गुंतवणूक केल्यास त्यांना आयकर स्लॅबनुसार कर भरावा लागेल. नवीन आणि जुन्या आयकर पर्यायांवर ही प्रणाली लागू केली गेली आहे.

स्टार्टअपसाठी मदत…

अर्थसंकल्पात स्टार्टअपसाठी सुलभ बनविलेले ईएसओपी नियम बुधवारपासून लागू होतील. याअंतर्गत स्टार्टअपला 5 वर्षानंतर ईएसओपीवर कर भरावा लागेल. एम्प्लॉई स्टॉक ऑनरशिप प्लॅन (ईएसओपी) अंतर्गत कंपन्या आपल्या कर्मचार्‍यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी शेअर्समध्ये शेअर्स देतात. आतापर्यंत फक्त 200 प्रारंभिक टप्प्यात ईएसओपीचा लाभ मिळत होता.

मोबाइल महाग होतील...

जीएसटी कौन्सिलने अलीकडेच मोबाइलवरील जीएसटी दर 12 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढविला होता. एक एप्रिलपासून नवीन दर लागू झाल्यानंतर मोबाइल खरेदी करणे महाग होईल. नवीन दर लागू झाल्यानंतर 20 हजार रुपयांचा मोबाइल 1,200 रुपये महाग होईल.

10 बँकांचे विलीनीकरण ...

10 सरकारी बॅंकांचे विलीनीकरणही बुधवारपासून प्रभावी झाले. या दहा बँकांना एकत्र करून चार नवीन बँका तयार केल्या आहेत. बडोदा युपी बँक आता देशातील सर्वात मोठी ग्रामीण बँक बनली आहे. या विलीनीकरण प्रक्रियेनंतर ग्राहकांना त्यांच्या पासबुक, धनादेश इ. मध्येही बदल करावे लागतील.



AM News Developed by Kalavati Technologies