मोहर्रमवर सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, मातमी जुलूसला परवानगी नाहीच

सर्वोच्च न्यायलयाने मोहर्रम निमित्त मातमी जुलूसला परवानगी देण्यास नकार दिला आहे

नवी दिल्ली (सलमान शेख)। देशात कोरोनाचा हाहाकार कायम आहे. अशातच अनेक राजकीय मंडळी धार्मिक स्थळे उघडण्याची मागणी करीत आहे. येत्या 30 ऑगस्टला मुस्लिम धर्मियांचा मोहर्रम हा सण आहे. यावर मुस्लिम बांधवानांकडून मोहर्रमला मातमी जुलूस काढण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली जात होती. मात्र यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने, देशात मोहर्रमच्या दिवशी मातमी जुलूस काढण्यावर बंदी घातली आहे. आज या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कायम आहे. अशातच जर मोहर्रमच्या मातमी जुलूसला परवानगी दिली तर, देशात कोरोना पसरवायला एका विशिष्ट समाजाला ग्राह्य धरले जाऊ शकते. न्यायाधीश एसए बोबडे म्हणाले की, मोहर्रमला मातमी जुलूस परवानगी जर दिली तर, देशात द्वेष निर्माण होऊ शकतो. आणि कोरोना पसरवायला एका विशिष्ट समाजावर याचा आरोप लागू शकतो. त्या कारणाने सर्वोच्च न्यायालयाने मुहर्रमला परवानगी दिलेली नाही.

दरम्यान, देशात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर देशात लॉकडाऊन करण्यात आले होते. तेव्हा दिल्लीमध्ये निझामुद्दिन मरकझमध्ये अनेक देशी-विदेशी नागरिक अडकले होते. त्यात काही जणांचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता. त्यानंतर तबलिकींनी देशात कोरोना पसरवला असे दावे केले जात होते. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिल्लीत घडलेल्या 'निझामुद्दीन मरकझ' प्रकरणातील, तबलिकी जमातच्या देश आणि परदेशातील तबलिकी लोकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.

सोबतच कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या काळात तबलिकी जमातीला 'बळीचा बकरा' बनवण्यात आल्याचं निरीक्षणही न्यायालयानं यावेळी नोंदवला होता. सोबतच चुकीची माहिती तसेच चुकीची वार्तांकन करणाऱ्या मीडियाला न्यायालयाने चांगलेच फटकारले होते.



AM News Developed by Kalavati Technologies