हो! सरकारलाच नकोय सैन्यात महिला कमांडर; केंद्राचं तर्कट ऐकून मेंदूला येतील झिणझिण्या

महिलांना लष्करात कायमस्वरूपी नेमणुका देण्याच्या याचिकेला केंद्र सरकारचा विरोध, हे आहे कारण..

देशात महिला अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. यामुळे महिला सुरक्षित असाव्यात म्हणून त्यांना स्वरक्षणाचे धडे, लष्करी प्रशिक्षण द्यावे, अशी मागणी केली जाते. शिवाय स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रियांचा आदर अशा गोष्टींबद्दलही बोलले जाते. सरकारकडून तर नेहमी स्त्री सक्षमीकरणावर भर देत असल्याचे सांगण्यात येते. परंतु हा केवळ एक दिखावा असल्याचे समोर आले आहे. कारण लष्करात महिला ‘कमांडर’ स्वीकारण्याची मानसिक तयारी पुरुष जवानांची नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. महिलांना लष्करात कायमस्वरूपी नेमणुका देण्याबाबत दाखल झालेल्या याचिकेला विरोध दर्शवताना केंद्राने हे मत नोंदवले आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. बालसुब्रमणियन आणि नीला गोखले यांनी न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठासमोर केंद्र सरकारची बाजू मांडली. महिलांच्या नेमणुकांमुळं भारतीय लष्कराची एकूण संरचनाच बदलून जाईल, असे केंद्राच्या वतीने सांगण्यात आले.

महिला 'कमांडर' नकोत

''लष्करातील जवान प्रामुख्याने ग्रामीण भागातून आलेले पुरुष आहेत. काही विशिष्ट सामाजिक संस्कार घेऊन ते आलेले असतात. ते मानसिकदृष्ट्या आपल्यावरील अधिकारी व्यक्ती महिला असू शकते यासाठी तयार नाहीत. याशिवाय महिलांची शारीरिक क्षमता विचारात घेता त्यांना युद्धादरम्यान जबाबदारी देतानाही अडचणी येऊ शकतात,'' अशी माहिती कोर्टात देण्यात आली.  केंद्राकडून मातृत्व आणि बालसंगोपनाच्या जबाबदारीचा मुद्दाही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.

महिलांवर कौटुंबिक जबाबदारी

''लष्करी अधिकाऱ्यांकडून त्याग आणि कर्तव्याहून मोठी अशी बांधिलकी अपेक्षित असते. सततच्या बदल्यांमुळे मुलांच्या शिक्षणांवर परिणाम होतो. गर्भधारणा, मातृत्व आणि अन्य कौटुंबिक जबाबदाऱ्या निभावणे महिलांना अवघड होऊ शकते. प्रसूतीमुळे महिलांना दीर्घ रजा द्यावी लागते, लष्कराची गरज वेगळी आहे. विशेषत: पती आणि पत्नी दोघेही लष्करी सेवेत असताना हे अधिक कठीण होईल. महिलांवर कुटुंबाची मोठी जबाबदारी असते आणि शत्रू राष्ट्र त्यांना युद्धकैदी बनवून ठेवू शकतात.''

हे मुद्दे केंद्राने कोर्टात मांडलेत. लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना सरकारने हे स्पष्टीकरण दिले. केंद्राच्या या उत्तरावर मीनाक्षी लेखी आणि ऐश्वर्या भट्टी यांनी आक्षेप घेतला. या दोघीही महिला अधिकाऱ्यांच्या वतीने न्यायालयात त्यांची बाजू मांडताहेत. अत्यंत विपरीत परिस्थितीत महिला अधिकाऱ्यांनी असामान्य शौर्य गाजवल्याचे त्यांनी न्यायालयात नमूद केले.

महिला अधिकाऱ्यांचे असामान्य शौर्य

''विंग कमांडर अभिनंदन अवघ्या देशाला ठाऊक आहेत; पण त्यांनी पाकिस्तानी एफ-16 विमान पाडले, तेव्हा त्यांना गाइड करणारी फ्लाइट कंट्रोलर मिंटी अग्रवाल होती. या कामगिरीबद्दल मिंटी यांना युद्ध सेवा पदक देण्यात आले. त्यापूर्वीही त्यांना सेना पदक देण्यात आले होते. काबूलच्या भारतीय दूतावासावर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. तो हल्ला मिताली मधुमिता यांनी परतवून लावला. या शौर्यासाठी मिताली मधुमिता यांनाही सेना पदक देण्यात आले.''

केंद्रांने मांडलेल्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालायने सरकारला फटकारले. सरकारने अशा प्रकरणात इच्छाशक्ती दाखवली आणि मानसिकता बदलण्याची तयारी दाखवली, तर महिलांना संरक्षणाच्या क्षेत्रातही उत्तम संधी मिळू शकते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. न्यायालयाची ही टिप्पणी सरकार आणि पुरुषी मानसिकतेला चपराक मानली जातेय.

आपल्या समाज व्यवस्थेने पुरुष आणि स्त्रियांनी कोणती कामे करावीत याचा अलिखित मसुदा तयार केलाय. परंतु काळानुरूप तो बदलतोय. आज अनेक क्षेत्रात महिला पुरुषांपेक्षा अग्रेसर आहेत; पण काही ठिकाणी महिलांचे वर्चस्व पुरुषांना सहन होत नसल्याचे चित्र आहे. सैन्यदलांतील अधिकारपदांवर महिलांची निवड हा त्यातलाच एक विषय आहे. पण सध्या तो वादाचा ठरलाय. एकीकडे समाजाच्या विविध क्षेत्रांतील उच्च पदांवर महिला आरूढ झाल्यात. याबद्दल त्यांचे कौतुक केले जाते. त्यांच्याकडून इतरांना प्रेरणा घ्यावी, असे आवाहनही होते. पण हे भाग्य लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना मिळेल की नाही याबाबत साशंकता आहे.

अधिकारपदांवरील महिलांचे ‘आदेश’ ऐकणे पुरुषांना कमीपणाचे वाटते आहे. आणि हे खुद्द सरकारने न्यायालयात सांगणे म्हणजे एक प्रकारे हा स्त्री-पुरुष समानतेचा पराभव आहे. एकीकडं स्त्री सक्षमीकरणावर जोर द्यायचा आणि सेनादलांत महिलांना अधिकारपद नाकारायचे, हे सरकारचे दुटप्पी धोरण आहे. विशेष म्हणजे सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात पुरुषी अहंकाराची अशी पाठराखण केली आहे, जी खूप गंभीर आहे. अर्थात, याला भाजप सरकारच कारणीभूत आहे असे नाही. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात संरक्षण मंत्रालयाच्या विरोधात एक खटला दाखल झाला होता. याचा निकाल देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये महिलांना नौदलात कायमस्वरूपी नेमणुका करण्याबाबतचा आदेश दिला होता. नौदल आणि सरकारने हा आदेश पाळायला हवा होता. परंतु याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले होते. त्याच वेळी सरकारची भूमिका जाहीर झाली होती. आता त्यावर केवळ शिक्कामोर्तब झाले आहे.

विविध क्षेत्रांत स्त्री-पुरूष असा भेदभाव होत असेल; पण लष्करातील पुरुषी वर्चस्वाला सरकारनेही मान्यता देणे अधिक भीषण आहे. एकीकडे महिलांसाठी कायदे करायचे, त्याचा गाजावाजा करायचा. दुसरीकडं महिलांचं खच्चीकरण करण्याचं पाप सरकारकडून केले जात आहे. त्यामुळं समाजाची मानसिकता तर बदलावीच लागेल. पण याची सुरुवात सरकार आणि संरक्षण विभागापासून करावी लागेल हे आपल्या देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

- राहुल जोशी
msjrahu[email protected]



AM News Developed by Kalavati Technologies