अयोध्या वाद: मध्यस्थांचा अहवाल 18 पर्यंत आला तर ठीक, अन्यथा 25 जुलैपासून सुनावणी

मे महिन्यात न्यायालयाने मध्यस्थता समितीला अहवालासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती.

नवी दिल्ली । रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमिनीच्या वादावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वादातून तोडगा काढण्यासाठी आम्ही मध्यस्थांची समिती नेमली आहे. समितीने आपला अहवाल सादर करावा, अन्यथा 25 जुलैपासून सुनावणीला सुरुवात होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मध्यस्थ नेमण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला होता. मात्र, मध्यस्थांच्या समितीकडून या प्रश्नावर जो तोडगा काढला होता त्याने कुणाचेही समाधान झालेले नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले. तथापि, आम्ही मध्यस्थांच्या अहवालाची 18 जुलैपर्यंत वाट पाहू, अन्यथा 25 जुलैपासून नियमित सुनावणी घेऊ, असे सुप्रीम कोर्टाने आज म्हटले आहे.

यावरून मध्यस्थांच्या समितीला या प्रकरणावरचा अहवाल १८ जुलैपर्यंत सादर करावा लागणार आहे. मध्यस्थांनी अहवाल सादर केल्यावर त्याच्यावर विश्लेषण केले जाईल. अहवाल समाधानकारक नसल्याचे आढळून आल्यास 25 जुलैनंतर दररोज या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात येईल. याचाच अर्थ मध्यस्थांची समिती राहणार की नाही, याचा निर्णय 18 जुलैला होणार आहे.

यापूर्वीच्या सुनावणीतील समितीने मध्यस्थी करण्यासाठी अधिक वेळ मागितला होता. न्यायालयाने या समितीला 15 ऑगस्टपर्यंतचा वेळ दिला होता. माजी न्यायाधीश एफ. एम. कलिफुल्ला, धर्मगुरू श्रीश्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू यांना मध्यस्थ म्हणून नियुक्त करण्यात आले. या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी विचार करून सर्वांशी बोलून यावर आपले विचार मांडण्यास त्यांना सांगण्यात आले होते. 4 आठवड्यांत मध्यस्थांनी वाद मिटवण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर आठ आठवड्यांत ही प्रक्रिया संपावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.



AM News Developed by Kalavati Technologies