#AyodhyaVerdict । सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर, मात्र समाधानी नाही - सुन्नी वक्फ बोर्ड

सुन्नी वक्फ बोर्डालाही अयोध्येतच 5 एकर जागा देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.

नवी दिल्ली । भारतातील सर्वात जास्त प्रलंबित असलेल्या खटल्यांपैकी एक असलेल्या अयोध्या खटल्याचा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निकाल देण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाची निरीक्षणेही नोंदवली आहेत. न्यायालय म्हणाले की, आस्था आणि श्रद्धेपेक्षाही न्याय सर्वश्रेष्ठ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्वच स्तरांतून स्वागत होत आहे. वादग्रस्त 5 एकर जमीन रामजन्म भूमी न्यासाला देण्याचे माननीय न्यायालयाने घोषित केले आहे. दुसरीकडे, दुसरे पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्डालाही अयोध्येतच 5 एकर जागा देण्याचे निकालात म्हटले आहे.

यावर सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील जिलानी यांनी निकालाचे स्वागत करतानाच हा निकाल समाधानकारक नसल्याचे म्हटले आहे. याबाबत आम्ही ज्येष्ठ विधिज्ञ राजीव धवन यांच्याशी चर्चा करून पुढील कायदेशीर बाबी पडताळून पाहू असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाचा आम्ही आदर करतो, आणि समाजातील सर्व घटकांना आवाहन करतो की, त्यांनी शांतता भंग होईल असे कोणतेही कृत्य करू नये, असेही सांगायला जिलानी विसरलेले नाहीत.


अयोध्या खटला - संपूर्ण घटनाक्रम

- 1528 : अयोध्येत मशीद बांधण्यात आली आणि तिचं बाबरी मशीद असं नामकरण करण्यात आलं.
- 1853 : इथलं राम मंदिर तोडून इथे मशीद बांधण्यात आली, असा आरोप हिंदूंनी केला आणि त्यावरून हिंसाचार झाला.
- 1859 : ब्रिटिश सरकारने या वादग्रस्त जागेवर तारांचं कुंपण घातलं आणि हिंदू आणि मुस्लीमधर्मीयांना वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रार्थना करण्याची परवानगी दिली.
- 1885 : हा वाद पहिल्यांदा न्यायालयात गेला. महंत रघुबर दास यांनी फैजाबाद कोर्टाकडून बाबरी मशिदीच्या जवळच राम मंदिर बांधण्याची परवानगी मागितली.
- 23 डिसेंबर 1949 : सुमारे 50 हिंदूंनी मशिदीच्या मध्यभागी रामाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली. यानंतर हिंदू नियमितपणे पूजा करू लागले. मुस्लिमांनी नमाज अदा करणं बंद केलं.
- 17 डिसेंबर 1959 : निर्मोही आखाड्याने ही वादग्रस्त जागा आपल्याकडे हस्तांतरित करण्यासाठी खटला दाखल केला.
- 18 डिसेंबर 1961 : उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाने या जागेच्या मालकी हक्कासाठी खटला दाखल केला.
- 1984 : विश्व हिंदू परिषदेने अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यासाठी मोहीम सुरू केली.
- 9 नोव्हेंबर 1989 : तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने बाबरी मशिदीच्या जवळ मंदिराची कोनशिला बसवायला परवानगी दिली.
- 25 सप्टेंबर 1990 : भाजपचे अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणींनी गुजरातच्या सोमनाथ ते उत्तर प्रदेशात अयोध्येपर्यंत रथयात्रा काढली.
- नोव्हेंबर 1990 : लालकृष्ण अडवाणींना बिहारच्या समस्तिपूरमध्ये अटक झाली. भाजपने त्यावेळच्या व्ही. पी. सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.
- 6 डिसेंबर 1992 : हजारोंच्या संख्येने कारसेवक अयोध्येत गेले आणि त्यांनी बाबरी मशीद पाडली. यानंतर धार्मिक दंगली झाल्या. घाईघाईतच एक तात्पुरतं राम मंदिर बांधण्यात आलं.
- एप्रिल 2002 : अयोध्येतल्या वादग्रस्त जागेच्या मालकीच्या खटल्यात 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी सुरू केली.
- 30 सप्टेंबर 2010 : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. राम मंदिर, सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाडा या तिघांमध्ये ही वादग्रस्त जागा वाटून घेण्याचा हा निर्णय होता.
- 9 मे 2011 : सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला.
- 21 मार्च 2017: सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी परस्पर सामंजस्यातून तोडगा काढण्याची सूचना केली.
- 19 एप्रिल 2017 : सुप्रीम कोर्टाने बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह भाजप आणि रा. स्व. संघाच्या काही नेत्यांच्या विरोधात गुन्हेगारी खटला चालवण्याचा आदेश दिला.
- 6 ऑगस्ट 2019 : अयोध्येच्या खटल्यात कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर 6 ऑगस्टपासून या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात रोज सुनावणी करण्यात आली.
- 9 नोव्हेंबर 2019 : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल - वादग्रस्त 5 एकर जागा रामजन्म भूमी न्यासाला देण्याचे आदेश, सोबतच सुन्नी वक्फ बोर्डाचा जागेवरचा दावा फेटाळत अयोध्येतच दुसरी 5 एकर जागा देण्याचे आदेश. निर्मोही आखाड्याचा दावा न्यायालयाने फेटाळला.



AM News Developed by Kalavati Technologies