राष्ट्रपती कोविंद यांनी नागरिकता दुरुस्ती विधेयकाला दिली मंजुरी,अंमलात आला कायदा

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक कायदा बनला, अध्यक्षांनी दिली मान्यता

नवी दिल्ली । राष्ट्राध्यक्ष रामनाथ कोविंद यांनी गुरुवारी नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक 2019 ला मंजुरी दिली, त्यानंतर हा कायदा झाला आहे. एका अधिकृत अधिसूचनेनुसार हा कायदा गुरुवारी अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध होताच अंमलात आला आहे. या कायद्यानुसार 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या आणि आपल्या देशात धार्मिक छळ सहन करणारे हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समाजातील सदस्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित म्हणून मानले जाणार नाही. उलट भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल.

नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक बुधवारी राज्यसभा आणि सोमवारी लोकसभेने मंजूर केले. कायद्यानुसार या सहा समाजातील शरणार्थींना पाच वर्षे भारतात राहिल्यानंतर त्यांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल. आतापर्यंत ही मुदत 11 वर्षांची होती. कायद्यानुसार असे शरणार्थी गैर-कायदेशीर स्थलांतरित असल्याचे आढळल्यास त्यांनासुद्धा खटल्यांपासून माफ केले जाईल. कायद्यानुसार ते आसाम, मेघालय, मिझोरम आणि त्रिपुरा या आदिवासी भागांवर लागू होणार नाहीत, कारण या भागांना घटनेच्या सहाव्या वेळापत्रकात समाविष्ट केले गेले आहे. याव्यतिरिक्त, बंगाल ईस्टर्न बॉर्डर रेगुलेशन 1873 अंतर्गत अधिसूचित इनर लाइन परमिट (आयएलपी) असलेल्या भागातही हा कायदा लागू होणार नाही. अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि मिझोरममध्ये आयएलपी लागू आहे.



AM News Developed by Kalavati Technologies