मोदींनी घोषणा केलेल्या चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफचे अधिकार जाणून व्हाल थक्क, एवढे पॉवरफूल आहे हे पद!

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफच्या नियुक्तीमुळे तिन्ही सैन्यदलांतील समन्वय मजबूत होईल.

नवी दिल्ली । भारताच्या 73व्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरून सैन्य इतिहासातील सर्वात मोठी घोषणा केली. मोदींनी भारतात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. मोदींच्या घोषणेनंतर या पदाचे अधिकारी, पदाची पॉवर आणि या महत्त्वाच्या पदाचे दावेदार कोण असतील यावर खल सुरू झाला आहे. चला तर जाणून घेऊया या पदाविषयीची विशेष माहिती...

नाटोशी निगडित बहुतांश देशांमध्ये असे पद अस्तित्वात आहे. यानुसार आपल्या सैन्यदलांच्या सर्वोच्च पदावर चीफ ऑफ डिफेन्स नियुक्त करतात. या पदाचे अधिकार देशातील आर्म्ड फोर्सेसमध्ये सर्वोच्च असतात. सध्याच्या काळात युनायटेड किंगडम, श्रीलंका, इटली, फ्रान्ससहित जवळपास दहा देशांमध्ये असे पद आहे. आता भारतातही ही व्यवस्था लागू होणार आहे. तथापि, प्रत्येक देश आपल्या सीडीएसला वेगवेगळी पॉवर देतो.

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफच्या नियुक्तीमुळे तिन्ही सैन्यदलांतील समन्वय मजबूत होईल. सैन्य मोहिमांच्या परिस्थितीत रणनीतीवर अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे आणि वेगाने होऊ शकेल.

ब्रिटनमध्ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) सर्व ब्रिटिश सशस्त्र दलांचा प्रोफेशनल हेड असतो. सीडीएस तेथील संरक्षण मंत्रालय आणि पंतप्रधानांचा सर्वात वरिष्ठ सैन्य सल्लागार असतो. अनेक देशांत चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ मंत्रालय सचिवांच्या अधीन काम करतात.

लालकिल्ल्यावरून बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, सुरक्षेच्या दृष्टीने नव्या आव्हानांचा विचार करून देशातील तिन्ही सैन्यदलांतील योग्य समन्वयासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ पदाची निर्मिती करण्यात येईल. ते म्हणाले की, सीडीएस सैन्याच्या तिन्ही अंगांतील ताळमेळ निश्चित करतील आणि त्यांना प्रभावी नेतृत्वही प्रदान करतील.

तिन्ही सैन्यदलांवर असेल कमांड
भारतात चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ तिन्ही आर्म्ड फोर्सेस लष्कर, हवाई दल आणि नौदलासाठी प्रस्तावित संयुक्त प्रमुखाचे पद आहे. सीडीएस यांना संरक्षण मंत्र्यांचे सैन्य सल्लागार म्हणूनही काम करावे लागेल. भारतात कारगिल समीक्षा समितीने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफच्या पदाची शिफारस केली होती. यानंतर सन 2006 मध्ये यावर चर्चा सुरू झाली. 2017 मध्ये सुरक्षेवर कॅबिनेट समितीने सीडीएस पदनिर्मितीच्या दृष्टीने अंतिम निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज केली आहे.

कॅनडा, फ्रान्स, गांबिया, घाना, इटली, नायजेरिया, स्पेन, श्रीलंका, सियरा लियोननंतर आता भारताचेही नाव सीडीएस पद असणाऱ्या देशांच्या यादीत असेल. मीडिया रिपोर्टसनुसार, 1999 मध्ये कारगिल युद्धानंतर हा मुद्दा समोर आला. तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांच्या अध्यक्षतेतील ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) ने युद्धानंतर समीक्षा केली. ज्यानुसार युद्धादरम्यान तिन्ही सैन्यदलांमध्ये समन्वय कमी असल्याचे दिसून आले. जर तिन्ही सैन्यदलांमध्ये योग्य ताळमेळ असता तर नुकसान आणखी कमी झाले असते. यामुळे तेव्हा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद निर्माण करण्याचा सल्ला देण्यात आला. त्यादरम्यान सैन्यातील काही अधिकाऱ्यांनी यावरून प्रश्न उपस्थित केले होते.



AM News Developed by Kalavati Technologies