माहिती अधिकार कायद्यात बदल करायाचा होता तर आधी जनतेला विश्वासात घ्यायला हवे होते - अण्णा हजारे

केंद्रीय माहिती अधिकारात करण्यात आलेल्या बदलामुळे जनतेचे अधिकार कमी होण्याचा धोका - अण्णा हजारे

एएम न्यूज नेटवर्क । केंद्रीय माहिती अधिकारात करण्यात आलेल्या बदलामुळे जनतेचे अधिकार कमी होण्याचा धोका दिसून येत आहे. त्यामुळे याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवणार असल्याचे जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सांगितले. पारनेर तालुक्यातील राळेगणसिध्दी येथील पत्रकार परिषदेत अण्णा हजारे बोलत होते. अण्णा हजारे म्हणाले की, 'बदल करायाचा होता तर आधी जनतेला विश्वासात घ्यायला हवे होते. बदल करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, मात्र बदल परस्पर व्हायला नको,' असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. काँग्रेस सरकारच्या काळातही असा बदल करण्याचा प्रयत्न झाला होता, आम्ही आंदोलन करून तो हाणून पाडला.

 मोदी सरकारने दोन दिवसांपूर्वी लोकसभेत माहिती अधिकार कायद्याच्या दुरुस्तीसाठी विधेयक मंजूर करून घेतले. 2006 मध्येच पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी आपण आंदोलन केले. नंतर तत्कालीन पंतप्रधान कार्यालय राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या बरोबर झालेल्या चर्चेनंतर माहिती अधिकार कायदा पूर्ववत करण्यात आला होता. माहिती आयुक्तांचे अधिकार या कायद्यामुळे कमी होणार असल्याचेही हजारे म्हणाले. 

 ते म्हणाले, 'माहितीचा अधिकार या कायद्याची निमिर्ती जनतेच्या मागणीतून झाली आहे. आम्ही आंदोलन केल्याने 2003 मध्ये प्रथम तो महाराष्ट्रात आला. त्यानंतर 2005 मध्ये केंद्रात हा कायदा करण्यात आला. हा कायदा करण्यासाठी त्यावेळी संयुक्त मसुदा समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यात बदल करण्यासारखे काही नव्हते. जर बदल करायचा तर पुन्हा या समितीसमोर आधी तो मांडायला हवा. 2006 मध्येच काँग्रेस सरकारने यामध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, आम्ही आळंदी येथे केलेल्या आंदोलनामुळे तो हाणून पाडण्यात आला. यासाठी आपण पुढाकार घेऊन आंदोलन करणार नाही. आपले वय आता 82 वर्षे आहे. मात्र जनतेने पुढाकार घेऊन आंदोलन केले तर त्यात मी त्यात सहभागी होईन.' 



AM News Developed by Kalavati Technologies