नवी दिल्ली ।  देशातील औषधांच्या किंमती लवकरच 80 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतात. औषध कंपन्या व व्यापाऱ्यांनी किंमतीवरील नियंत्रण नसलेल्या औषधांवर व्यापार मार्जिन 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याचे मान्य केले आहे. केंद्र सरकारने औषधनिर्माण उद्योगाला हा प्रस्ताव दिला होता.

फार्मास्युटिकल प्राइस रेग्युलेटर, फोर्मा कंपन्या आणि उद्योग संस्था यांच्यात गेल्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत व्यापार मार्जिन कमी करण्याच्या प्रस्तावावर सहमती दर्शविली गेली. इंडियन ड्रग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे म्हणणे आहे की, आम्ही व्यापार मार्जिन कमी करण्यास विरोध करीत नाही. तर इतर उत्पादनांवर टप्प्याटप्प्याने त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे की, बर्‍याच भारतीय आणि बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्या आधीच व्यापार मर्यादा 30 पर्यंत मर्यादित ठेवण्यास सहमती दर्शवित आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, औषध कंपन्या स्टॉकिस्टला ज्या वस्तूंवर वस्तू विकतात आणि ग्राहकाला आकारलेल्या किंमतीत फरक करतात त्यांना ट्रेड मार्जिन म्हणतात.

सरकारच्या या निर्णयाचा जेनरिक क्षेत्रावर तसेच सन फार्मा, सिप्ला आणि ल्युपिनसारख्या मोठ्या फार्मा कंपन्यांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यांना त्यांच्या उत्पादनांची जास्तीत जास्त किरकोळ किंमत कमी करावी लागेल. याचा ग्राहकांना फायदा होईल आणि औषध उद्योगालाही चालना मिळेल. तथापि, काही विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की औषधांच्या किंमतींवर याचा फारसा परिणाम होणार नाही, कारण बहुतेक औषधे ज्या किंमतीच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत, त्यांचे आधीपासूनच 30 टक्के व्यापाराचे अंतर आहे. किरकोळ विक्रेत्याकडे त्याचे 20 टक्के आणि घाऊक विक्रेत्यासाठी 10 टक्के मार्जिन आहे.