माजी मंत्री आ.बबनराव लोणीकर यांचा बियाणे कंपन्यांना दणका, बोगस सोयाबीन बियाणे विक्री करणाऱ्या 11 कंपन्यांचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द

महाराष्ट्र सरकारने तिजोरीतून किंवा कंपन्यांकडून वसुली करून, शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी लोणीकर यांनी केली आहे

जालना । महाराष्ट्रात खाजगी सोयाबीन बियाणे कंपन्या आणि महाराष्ट्र सरकारचे बियाणे महामंडळ यांच्यामार्फत लाखो शेतकऱ्यांना सोयाबीनचे बोगस बियाणे देऊन शेतकऱ्यांची पूर्णपणे फसवणूक करण्यात आणि होती. या प्रकरणी माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी स्वतः लक्ष देऊन खासगी बियाणे कंपन्या आणि शासनाच्या बियाणे महामंडळ विरोधात आक्रमक आंदोलन करून हाती घेत जनआंदोलन उभारलं होतं. त्या आंदोलनाचा धसका घेत कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी कठोर कारवाई करत मोहरा सीड्स मध्यप्रदेश, निलेश ॲग्रो सीड्स मध्यप्रदेश, रवी सेल्स कार्पोरेशन गांधीनगर गुजरात, बालाजी सिड्स अँड ऍग्रोटेक खंडवा, ओसियन सीड्स प्रा.लि.इंदोर, मे.बंसल सीड्स खंडवा, उत्तम सीड्स खंडवा यासह 11 बियाणे कंपन्यांचा परवाना कायम स्वरूपी रद्द केला आहे.

कृषी विभागाच्या गुणवत्ता नियंत्रण विभागाने कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांना विक्री करण्यात आलेल्या, बियाण्यांचे नमुने घेऊन पडताळणी केली असता बियाणे बोगस असल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी त्या सर्व बियाणे कंपन्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापूर, औरंगाबाद, अहमदनगर, बीड या जिल्ह्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्राभर बोगस बियाणे प्रकरणी कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. साधारणतः 1 लाख 60 हजार शेतकऱ्यांपेक्षा अधिकांनी कंपन्यांविरोधात विविध ठिकाणी तक्रारी दाखल केले होते. 77 तक्रारींची आतापर्यंत कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांच्या समोर सुनावणी झाली असून, त्या सुनावणी दरम्यान कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना बोगस सोयाबीन बियाणे विक्री केले असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यावरून ही कार्यवाही करण्यात आली. या व्यतिरिक्त आणखी एक्केचाळीस ठिकाणी विविध कंपन्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची सुनावणी लवकरच कृषी आयुक्तांसमोर होणार आहे.

जालना विभागाअंतर्गत येणार्‍या जालना, औरंगाबाद, बीड व अहमदनगर या चार जिल्ह्यात 27 हजार क्विंटल बोगस सोयाबीन बियाणे विक्री करण्यात आले होते. तर परभणी विभागांतर्गत येणाऱ्या परभणी, हिंगोली, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद व सोलापूर या सहा जिल्ह्यामध्ये 92 हजार क्विंटल बोगस सोयाबीन बियाणे विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून विक्री करण्यात आले होते. सरकारच्या बियाणे महामंडळ व खासगी बियाणे कंपन्यांच्या विरोधात माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी मोठे जनआंदोलन उभे करून, परभणी व जालना येथील बियाणे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याबाबत तंबी दिली होती. त्यानंतर मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात बियाणे कंपन्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी गुन्हे दाखल केले होते.

कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी कारवाई करत, अकरा कंपन्यांचे परवाने कायमस्वरुपी रद्द केल्याबद्दल लोणीकर यांनी आयुक्तांचे आभार मानले असून, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या बियाणे कंपनीच्या मालकाला अटक करण्यात यावी आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून, हेक्‍टरी 50 हजार रुपये बियाणे कंपन्यांकडून वसूल करावेत किंवा महाराष्ट्र सरकारने सरकारच्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी शेतकर्‍यांच्या वतीने माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली आहे.

जालना व परभणी पोलिसांची बघ्याची भूमिका का? असा सवाल करत बियाणे कंपन्यांसोबत पोलिसांचा "अर्थपूर्ण" व्यवहार झाल्याची शेतकऱ्यांना शंका असल्याचे देखील लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन केले असता लोणीकरांसह त्यांच्या सहकार्‍यांवर परभणी येथे खोट्या कलमा टाकून गुन्हे दाखल करण्यात आले. परंतु शेतकऱ्यांनी बोगस बियाणे प्रकरणे दाखल केलेल्या तक्रारींची पोलिसांकडे कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. उलट पाथरी येथील पोलीस निरीक्षक यांनी शेतकऱ्यांना दडपण टाकून गुन्हे दाखल केले जाऊ नयेत.

यासाठी प्रयत्न केले दाखल केलेले गुन्हे खरे की खोटे शेतकऱ्यांची बाजू योग्य की अयोग्य असा प्रश्न कदाचित पोलिसांना पडला असेल. परंतु आता सर खुद्द कृषी आयुक्तांनी 11 बियाणे कंपन्यांचे परवाने कायमस्वरुपी रद्द केले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जाणार का? व ज्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत त्या कंपनीचे मालक बियाणे महामंडळाचे एमडी विभागीय अधिकारी यांच्यासह बोगस बियाणे प्रकरणी जबाबदार असणाऱ्या लोकांवर कारवाई करत अटक केली जाणार का? असा सवाल देखील लोणीकर यांनी उपस्थित केला आहे.



AM News Developed by Kalavati Technologies