सरकारी निवासस्थान लवकर सोडा, केंद्र सरकारकडून माजी खासदांना आदेश

नव्या खासदारांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल नरेंद्र मोदींच्या वतीने पंतप्रधान कार्यालयाकडूनही सोमवारी संध्याकाळी ट्विट करण्यात आले.

नवी दिल्ली | केंद्र सरकारने सर्व माजी खासदारांना सरकारी निवासस्थान रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. घर सोडण्यासाठी माजी खासदारांना सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. शासकीय निवास न सोडल्यास वीज आणि पाण्याची जोडणी कापण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. फक्त भाजपच नाही, तर इतर पक्षांचे धरुन दोनशेहून अधिक माजी खासदार आपल्या सरकारी निवासस्थानात राहतात. या लोकप्रतिनिधींना 2014 मध्ये खासदारपदी निवडून आल्यानंतर बंगले देण्यात आले होते. मात्र खासदारकी गमावल्यानंतरही त्यांनी शासकीय निवासस्थान सोडलेले नाही. अशा खासरादांना आता थेट केंद्र सरकारकडून इशारा देण्यात आला आहे.

या माजी खासदारांना सरकारी निवासस्थान सोडण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. जर त्यांनी दिलेल्या मुदतीमध्ये घर सोडले नाही तर पुढच्या तीन दिवसांमध्ये वीज आणि पाण्याची जोडणी कापण्याचे आदेश दिल्याची माहिती हाऊसिंग कमिटीचे अध्यक्ष सीआर पाटील यांनी दिली आहे. सोळाव्या लोकसभेची मुदत संपून दोन महिने उलटले आहे. मात्र तरीही दोनशेपेक्षा जास्त माजी खासदारांनी राजधानी दिल्लीतील आपले सरकारी बंगले रिक्त केलेले नाहीत.

नव्या खासदारांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल नरेंद्र मोदींच्या वतीने पंतप्रधान कार्यालयाकडूनही सोमवारी संध्याकाळी ट्विट करण्यात आले. यामध्ये माजी खासदारांना इशारा देण्यात आला आहे. 'संसदेचं नवीन सत्र सुरु होतं, तेव्हा नवीन खासदारांना घरासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे. या समस्या दूर करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा मला आनंद आहे. खासदार झाल्यावर मतदारसंघातून आलेल्या काही लोकांच्या भेटीगाठी आणि निवासाचीही व्यवस्था करावी लागत असते. काही इमारतींच्या पायाभूत सुविधाही नीट नाहीत. त्या अपग्रेड करण्याचे काम सुरु असल्याचे मला सांगितले आहे. हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे.' असं ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.



AM News Developed by Kalavati Technologies