AM NEWS भूमिका । गरीब की थाली...

खरेतर या देशाला कधीही रीत्या न होणाऱ्या द्रौपदीच्या थाळीची अक्षय्य परंपरा आहे.. पण स्थिती दहा रुपयांच्या थाळीची झाली आहे.

'गरीब की थाली में पुलाव आया है, लगता है फिर चुनाव आया है..' असे वास्तव लिहिले-बोलले आणि ऐकलेही जाते. खरेतर या देशाला कधीही रीत्या न होणाऱ्या द्रौपदीच्या थाळीची अक्षय्य परंपरा आहे.. पण स्थिती दहा रुपयांच्या थाळीची झाली आहे.

25 वर्षांआधी एक रुपयात झुणका-भाकर आली होती. गरिबांना पोटभर ती मिळणार होती. आता दहा रुपयात पोटभर जेवण मिळणार आहे. सोन्याचे दर जसे वाढले, तसे झुणका-भाकर ते जेवणाची थाळी असे बदल झाले.

एक रुपया ते दहा रुपये असे आर्थिक गणितही बदलले. निवडणुकीचा केंद्रबिंदू गरीब आहे, पण लक्ष्य युवकांना रोजगार! एकाच थाळीत दोघे समाधानी. सर्वसाधारण असे म्हटले जाते की, उन्नतीचा मार्ग पोटातून जातो. शिवसेनेने तेच चालवले. राजकारणाच्या पटावर शिवसेना दुसऱ्यांदा हा विषय घेऊन आली आहे. दोन वेळच्या जेवणासाठी कमावतो इतके साधे वाक्य मध्यमवर्गीयांची जगण्याची धडपड सांगणारे असल्याने ते मतांमध्ये बदलण्याची युक्ती सेनेने वापरली. ८० टक्के समाजकारण आणि वीस टक्के राजकरण म्हणून सत्तेपर्यंत पोहोचलेल्या सेनेने थाळीचा डाव बरोबर फेकला..! गरिबीशी सांगड घालणारे राजकारण करण्याची आपली देशी परंपरा आहे. दक्षिण भारतात या पद्धतीच्या थाळ्यांनीच राजकीय कार्यभाग उरकले आहेत.

आता काय होईल?

शिवसेना आणि भाजप युती महाराष्ट्रात सत्तेवर आल्यानंतर १९९५ मध्ये गरिबांच्या मुखी पोषक आहार लागावा आणि बेरोजगारांना रोजगार मिळावा या उद्देशाने झुणका-भाकर केंद्र योजना सुरू करण्यात आली. साधारण १० वर्षे ही योजना सुरू होती. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या सत्तेची सूत्रे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हाती आल्यानंतर ही योजना बंद करण्यात आली. झुणका-भाकर केंद्र चालकांच्या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती; परंतु न्यायालयांनी त्यांची विनंती फेटाळून लावली. अखेर ही योजना बंद झाली आणि विविध यंत्रणांनी या केंद्रांसाठी दिलेली जागा परत ताब्यात घेतली. नंतरच्या काळात मुंबईत बंद असलेली झुणका-भाकर केंद्रे 'अन्नदाता आहार केंद्रा'च्या रूपात चालवण्याची योजना शिवसेनेकडून महापालिकेत मांडली गेली. झुणका-भाकर केंद्रातून जसे पोट भरले गेले तसे संघटनेचे राजकारणही सांभाळले गेले. संघटनेतील बेरोजगारांना या योजनेचा वाटा मिळाला. शिवसेनेने वचननाम्यात घोषणा केली. त्यातून केवळ थाळी अपेक्षित नाही, तर त्यासोबतच हजारो हातांना काम मिळेल, असे समाजकारणही आहे.

राज्यात 1 हजार ठिकाणी स्वस्त व सकस जेवणाची केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत. एका केंद्रात किमान पाच जण असतील. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष किमान एक लाख लोकांना ही थाळी रोजगार देणार आहे. आता ही योजना अस्तित्वात कशी येईल, किती सरकारी अनुदान असेल... या गोष्टी नंतरच्या आहेत. पण हे सरकार आल्यानंतर रोजगाराची एक नामी संधी आज निर्माण झाली असे दिसून येते.

तामिळनाडूमध्ये अम्मा कँटीन निर्माण झाले. पाच रुपयांत सांबर-राईस दिला जायचा. सरकारला वाटायचे की, अम्मा-कँटीन हे आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत मॉडेल ठरेल. पण तसे झाले नाही. जवळपास सर्वच कँटीन आता बंद झाल्या आहेत. पण निवडणुकीत पक्षाला त्या घोषणेने फायदा नक्कीच झाला होता.
आपल्या देशात अन्नही मिळत नाही आणि दुसरीकडे अन्नाची नासाडीही थांबत नाही. मात्र, अन्नाला परब्रह्म शंभर टक्के मानतो. भारतीय संस्कृतीचे मोठे दाखलेही देतो. जागतिक क्रमवारीनुसार भुकेल्या देशांच्या यादीत भारत ६७वा आहे. तर गंभीर बाब म्हणजे, अन्न वाया घालवणाऱ्यांमध्ये सातव्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे. आपली संस्कृती, आचार-विचार आणि वर्तणूक म्हणजे दिव्याखाली अंधार म्हणावा अशी आहे.

आपण कोणाला दुखावतो? याचा विचार कधी करणार आहोत की नाही. नासाडी हा विषय मानवाधिकाराच्या दृष्टीने खूप गंभीर आहे. ‘फूड अँड अग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन’ची आकडेवारी डोळे विस्फारून टाकणारी आहे. जगभरात दररोज १.३ अब्ज टन अन्न वाया जाते. अन्नधान्याच्या उत्पादनासाठी अनेक घटकांचा समावेश होतो. वापर केला जातो. वीज, पाणी, खते, कीटकनाशके, इंधन, मनुष्यबळ अशा कैक घटकांचा समवेश त्यात आहे. सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अॅडमिनिस्ट्रेशनचे अहवाल डोळ्यात अंजन घालणारे आहेत. मात्र, हे अहवाल वाचण्यासाठी वेळ कुणालाच नाही. नासाडी थांबवण्यासाठी राष्ट्रीय चळवळ उभी करण्याची गरज आहे. शालेय अभ्यासक्रमात हा विषय प्रामुख्याने असला पाहिजे, असे म्हटले जाते. पण पाठपुराव होत नाही. ‘इमर्सन क्लायमेट टेक्नॉलॉजीज इंडिया’च्या अहवालानुसार दरवर्षी भारतात ४८ हजार कोटी रुपयांच्या अन्नधान्याची नासाडी होते. भाज्या, फळांच्या उत्पादनात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर असला, तरी शीतगृहे, वातानुकूलित वाहन सुविधेचा अभाव नासाडीला कारणीभूत ठरतो. कांदा, टोमॅटो, मेथी, कोथिंबीर, पालकाचे मोठे उत्पादन आपल्या राज्यात होते. वास्तव काय आहे? साठवण व्यवस्था पुरेशी नसल्याने मिळेल त्या दरात शेतीमाल विकण्याची किंवा तो फेकून देण्याची वेळ येते.

अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्यात विसंगती आढळते. जागतिकीकरणानंतर गेल्या २२ वर्षांत भारताने विविध क्षेत्रांत प्रगती करत विकासोन्मुख देश म्हणून ठसा उमटवला खरा, पण देशातील सुमारे २० कोटी लोक भुकेल्यापोटी राहतात, हे वास्तव नाकारून कसे चालेल. अन्नाची नासाडी ही राष्ट्रीय हानी ठरवली तरच निवडणुकीत आकर्षण ठरू पाहणाऱ्या योजना उघड्या पडतील. गरिबी हटाओचे नारे देत पाच पिढ्या खपल्या. गरिबी कमी झाली नाही. आता थाळी आली आहे. अंत्योदय योजनेत दोन व तीन रुपये दराने गहू-तांदूळ मिळतो. आता जेवणाच्या पंगती बसणार असतील, तर त्यावरची आर्थिक सवलत पुन्हा सर्वसामान्यांच्या खिशातूनच वसूल होणार. म्हणजे गरिबीचे चटके कायम असणार, फक्त लाभार्थी वाढणार.

एकिकडे जागतिक पातळीवर अन्नपदार्थांचा इतिहास, अन्नाचे पुरातत्त्व, अन्नाचे समाजशास्त्र, गरिबी, स्त्रीवाद, खाण्याच्या पद्धती, अन्न शिजवण्यासाठी वापरली जाणारी भांडी आणि स्वयंपाकघरातील प्रत्येक गोष्टीवर मोठ्या प्रमाणावर संशोधन सुरू आहे.

भारतातील मूलभूल अन्न असलेल्या डाळी, कडधान्ये, तृणधान्ये यांचा आपल्या आहारातील वैविध्यपूर्ण अंतर्भाव आणि संपूर्ण भारतखंडात या अन्नघटकांचा असलेला वावर यावरही बोलले जात आहे. धार्मिक आणि प्रांतनिहाय भोजनावर चर्चा घडते. रसोईचे कार्यक्रम अफाट आहेत. लोकप्रिय शेफ इथे आहेत. मोठी हॉटेल्स इथे आहेत. त्याच भारतात 'गरीब की थाली में पुलाव आया है, लगता है फिर चुनाव आया है..' असे वास्तव लिहिले..बोलले आणि ऐकलेही जाते.

खरेतर या देशाला कधीही रीत्या न होणाऱ्या द्रौपदीच्या थाळीची अक्षय्य परंपरा आहे.. पण स्थिती दहा रुपयांच्या थाळीची झाली आहे.

रघुनाथ पांडे
कार्यकारी संपादक, एएम न्यूज
+91 9594993515



AM News Developed by Kalavati Technologies