टेलिकॉम कंपन्यांचे संकट वाढले, काही तासांत सरकारला 1.48 लाख कोटी द्यावे लागणार

व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेल आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती

स्पेशल डेस्क । आज, शुक्रवारी रात्री टेलिकॉम कंपन्यांसाठी खूप महत्वाची आहे. वास्तविक, दूरसंचार विभागाने (दूरसंचार विभाग) रात्री 12 च्या आधी समायोजित सकल महसूल म्हणजे एजीआरचे आदेश दिले आहेत. याचा अर्थ असा की जर दूरसंचार कंपन्यांनी रात्री 12 वाजेपर्यंत एजीआर भरला नाही तर त्यांच्यावर मोठी कारवाई केली जाऊ शकते, टेलिकॉम कंपन्यांना 1.48 लाख कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी भरावी लागेल.

शुक्रवारी कोर्टाने दिला झटका

शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने दूरसंचार कंपन्यांना धक्का दिला असता दूरसंचार विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक, व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेल आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळून लावता कोर्टाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये एजीआरवरील कोर्टाच्या आदेशाचा विचार का केला गेला नाही, असे विचारले आहे.

दूरसंचारचा भंडाफोड

या देशात कोणताही कायदा शिल्लक नाही असे कोर्टाने यावर टिप्पणी केली. सुप्रीम कोर्टाने आपला आदेश न पाळल्याबद्दल कठोर भूमिका घेत दूरसंचार मंत्रालयाच्या डेस्क अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खरं तर एजीआर पेमेंट प्रकरणात टेलिकॉम मंत्रालयाच्या डेस्क अधिकाऱ्याने कोर्टाच्या निर्णयाचा परिणाम थांबवला होता. डेस्क अधिकाऱ्याने अ‍ॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल आणि इतर अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले की त्यांनी ही रक्कम भरण्यासाठी दूरसंचार कंपन्या आणि इतरांवर दबाव आणू नये. तसेच त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होणार नाही याची खात्री करुन घ्या.



AM News Developed by Kalavati Technologies