कोट्यावधी लोकांना 'या' योजनेचा फायदा होईल, सरकार लवकरच मध्यम वर्गाला 'गिफ्ट' देणार

निरोगी भारत आणि सर्वांसाठी दर्जेदार आरोग्य मिळणार

आरोग्य डेस्क । केंद्र सरकार मध्यम उत्पन्न गटासाठी 'आयुष्मान' सारखी आरोग्य सेवा योजना आणण्याच्या विचारात आहे. ही नवीन प्रणाली भविष्यातील लोकांसाठी असू शकते जे सध्याच्या युगात कोणत्याही सरकारी आरोग्य यंत्रणेच्या कक्षेत येत नाहीत. एनआयटीआय आयोगाने सोमवारी सविस्तर रूपरेषा प्रसिद्ध केली. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, आयुष्मान भारत योजनेच्या कक्षेत येणाऱ्यांना या नवीन आरोग्य यंत्रणेत सामावले जाणार नाही. नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या योजनेत एकूण लोकसंख्येच्या 40 टक्के जागा आहेत. हे गरीब लोक आहेत जे स्वत: च्या आरोग्याच्या योजना घेण्याची स्थितीत नाहीत. या योजनेचा मध्यम वर्गात येणाऱ्या कोट्यावधी लोकांना फायदा होऊ शकेल.

राजीव कुमार आणि बिल गेट्स यांनी दिलेला अहवाल एनआयटीआय आयुक्तांनी हेल्थ सिस्टम फॉर न्यू इंडियाः ब्लॉक कन्स्ट्रक्शन-रिफॉर्मसाठी संभाव्य मार्ग या नावाने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. हा अहवाल नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार आणि बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनचे सह-अध्यक्ष बिल गेट्स यांनी जाहीर केला. एनआयटीआय आयोगाचे आरोग्य सेवा सल्लागार आलोक कुमार म्हणाले की, देशातील सुमारे 50 टक्के लोकसंख्या कोणत्याही सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेशी जोडलेली नाही. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून नाममात्र रक्कम घेऊन नव्या यंत्रणेचा विचार केला जात आहे. त्यांनी मध्यमवर्गाचा विचार केला आहे.

निरोगी भारताची आमची दृष्टी

एनआयटीआय आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार म्हणाले की, आमची दृष्टी निरोगी भारत आणि सर्वांसाठी दर्जेदार आरोग्यही आहे, आम्हाला आरोग्य सेवेच्या प्रत्येक आघाडीवर आरोग्य सेवा पुरवठा प्रणालीत खासगी आणि सार्वजनिक पातळीत मोठ्या प्रमाणात बदल होणे आवश्यक आहे. या अहवालात, भविष्यातील आरोग्य व्यवस्थेची मुख्य क्षेत्रे ओळखली गेली आहेत. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात आयुष्मान भारत अंतर्गत एकूण लोकसंख्येच्या 40 टक्के खाली असलेल्यांना 5 लाख रुपयांचा विमा संरक्षण देण्यात येत आहे.



AM News Developed by Kalavati Technologies