आता रेशन दुकानातही मिळणार मटण अन् चिकन, प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन

आतापर्यंत पीडीएस गहू, तांदूळ आणि कडधान्य अनुदान देत होते आता...

नवी दिल्ली । भारत सरकार अन्नसुरक्षेहून हळूहळू पोषण सुरक्षेकडे जाण्याची तयारी करीत आहे. याअंतर्गत मांस, अंडी, मासे आणि कोंबडी यासारखे प्रथिनेयुक्त पदार्थ सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे (पीडीएस) अल्प दरात गरीबांना देण्यात येतील असा विचार केला जात आहे. आतापर्यंत पीडीएस गहू, तांदूळ आणि कडधान्य अनुदान देत होते.

या योजनेची माहिती असलेल्या एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, पौष्टिक आहार मिळविण्यासाठी एनआयटीआय आयोग नियोजन करत आहे. ते म्हणाले, 'सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत समाविष्ट असलेल्या खाद्यपदार्थाची यादी विस्तृत करण्याचा आयोगाचा उच्च अधिकारी विचार करीत आहेत. याची सुरुवात कमीतकमी एक किंवा दोन प्रथिनेयुक्त पदार्थांच्या समावेशाने होऊ शकते. '

अन्नधान्याच्या बाबतीत भारत बहुधा स्वयंपूर्ण आहे. असे असूनही कुपोषणाची समस्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी आयोग या टप्प्यावर विचार करत आहे. नीती आयोग सध्या पुढील 15 वर्षांसाठी व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यावर काम करत आहे. यात देशाला पौष्टिक सुरक्षेच्या दिशेने नेण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले जाणार आहे.

पुढील वर्षाच्या सुरुवातीस हे व्हिजन दस्तऐवज सादर करणे अपेक्षित आहे आणि ते 1 एप्रिल 2020 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, अशी शक्यताही व्यक्त केली जात आहे की देशातील अन्न अनुदान विधेयक लागू करून ते अनेक पटींनी वाढू शकते. 



AM News Developed by Kalavati Technologies