चंद्रपूर : कोळसा घोटाळा, 94 हजार मेट्रीक टनाचाच प्रशासनाकडे हिशोब

जिल्हा प्रशासनानं 31 मार्च 2015 पासून हा खाणपट्टा बंद झाल्यानंतर 4 लाख 51 हजार 284 मेट्रीक टन कोळसा शिल्लक असल्याचं म्हटलं आहे.

चंद्रपूर । चंद्रपूर जिल्ह्यातील कर्नाटक-एम्टा कोळसा खाणीत शिल्लक साडेचार लाख टन कोळशापैंकी केवळ 94 हजार टन कोळशाचाच हिशेब जिल्हा प्रशासनाला लागला असून, हा कोळसाही जळून राख झाल्याचा अहवाल अधिका-यांनी दिला आहे. त्यामुळं उर्वरित साडेतीन लाख टन कोळसा गेला कुठं, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही खाण कोळसा घोटाळा उघड झाल्यानंर 2015 पासून बंद आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावतीजवळील खाजगी कंपनीच्या बंद खाणपट्ट्याची सहा महिन्यांपूर्वी अप्पर जिल्हाधिकारी सचिन कलंत्रे आणि जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. गजानन कामडी यांनी पहाणी केली असता सुमारे 94 हजार टन कोळसा जळून खाक झाल्याचं आढळून आलं. मात्र, ही खाण बंद करतेवेळी साडेचार लाख टन कोळसा शिल्लक असल्याची नोंद प्रशासनानं 2018 मध्ये केलेल्या पाहणीत आहे. त्यामुळं शिल्लक साठ्यातील 3 लाख 57 हजार टन कोळसा गेला कुठे, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. चंद्रपूरचे भाजप आमदार नाना श्यामकुळे यांच्या तक्रारीनंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांनी एप्रिल 2018 मध्ये जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि कर्नाटका पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेडला लाखो टन कोळशाच्या अवैध तस्करीबाबत कारवाईचे आदेश दिले होते. त्या पत्रात जिल्हा प्रशासनानं 31 मार्च 2015 पासून हा खाणपट्टा बंद झाल्यानंतर 4 लाख 51 हजार 284 मेट्रीक टन कोळसा शिल्लक असल्याचं म्हटलं आहे. सत्तारूढ पक्षाच्या दोन मोठ्या नेत्यांचं पाठबळ लाभलेल्या दोन कोळसा वाहतूकदार कंपन्यांच्या संचालकांनी युनूस नामक कोळसा व्यापा-याला पुढे करून या कोळसा खाणीतील लाखो टन कोळसा 14 महिन्यात चोरला. चोरी गेलेल्या कोळशाची किंमत सुमारे 500 कोटींच्या घरात असल्याचं सांगीतलं जातं. महत्त्वाची बाब म्हणजे, 94 हजार टन कोळसा जळल्याचा दावा करीत असलेल्या प्रशासनानं राष्ट्रीय संपत्तीचं इतकं नुकसान होत असताना कोणतंही ठोस पाऊल उचलल्याचं दिसत नाही. जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार यांच्या म्हणण्यानुसार, 94 हजार मेट्रीक टन कोळसा जळाला असेल, तर तत्कालीन जिल्हाधिकारी आशुतोष सलिल यांनी कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन आणि तत्कालिन जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना लिहीलेल्या पत्रातील 4 लाख 51 हजार 284 मेट्रीक टन कोळशाचा साठा गेला कुठे, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. यामुळं विद्यमान जिल्हाधिकारी खेमणार यांचं म्हणणं खरं की, सलील यांचं पत्र खरं, असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

कर्नाटक सरकारला ही खाण मंजूर झाल्यानंतर कोलकोत्याच्या एम्टा या कंपनीसोबत उत्खनन आणि वाहतुकीचा करार कर्नाटक सरकारनं केला. त्यामुळं या खाणीचं नामकरण कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडऐवजी कर्नाटक-एम्टा कोलमाईन्स लिमिटेड असं झालं. या खाणीचं संपूर्ण व्यवस्थापन एम्टाकडे होतं. पण 2015 मध्ये खाण बंद पडली आणि एम्टानं इथून काढता पाय घेतला. त्यावेळी खाणीत साडेचार लाख मेट्रीक टन कोळशाचा साठा इथं शिल्लक होता. पण यातील केवळ 94 हजार मेट्रीक टनाचाच हिशेब आता प्रशासन देत आहे. त्यामुळं उर्वरित साडेतीन लाख टन कोळसा कुणाच्या घशात गेला, याचा शोध ना प्रशासनानं घेतला, ना पोलिसांनी. जिल्ह्यातील दोन बड्या तस्करांनी हा सर्व कोळसा चोरून खासगी वीज कंपन्यांना विकल्याचं सांगीतलं जातं. त्यामुळं या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाल्यास मोठा कोळसा घोटाळा बाहेर येऊ शकतो.



AM News Developed by Kalavati Technologies