सत्तांतर होताच नागपुरातील मुख्यमंत्री कार्यालय बंद, नवे सरकार सुरू करणार का याकडे लक्ष

सिव्हिल लाईन परिसरातील हैदराबाद हाऊस येथे हे कार्यालय सुरू करण्यात आले होते

नागपूर । देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री असताना नागपूरात मुख्यमंत्री कार्यालय सुरू करण्यात आले होते. परंतु सत्ताबदल होताच हे कार्यालय बंद करण्यात आले आहे. याबाबत नवे सरकार काय निर्णय घेते याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागले आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपाने नागपूरला पहिल्यांदा मुख्यमंत्री पद प्राप्त झाले होते. मुंबई राजधानी असल्याने नागपूरसह विदर्भातील नागरिकांना प्रत्येक कामासाठी मुंबईला जावं लागायचं. परंतु फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी नागपूरात मुख्यमंत्री कार्यालय सुरू केलं. सिव्हिल लाईन परिसरातील हैदराबाद हाऊस येथे हे कार्यालय सुरू करण्यात आले होते. उपजिल्हाधिकारी पदाच्या अधिकाऱ्यांची येथे कार्यालयाचे विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या कार्यालयामुळे विदर्भातील नागरिकांना सोयीचे झाले होते. या कार्यालयामुळे विदर्भाच्या विकासाला व प्रश्नांना प्राधान्य देण्यात आले होते. याच कार्यालयाचा एक भाग म्हणजे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष देखील होता. मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या माध्यमातून विदर्भातील हजारो नागरिकांना मदत मिळत होती. आरोग्य संबंधित मदत निधीचे अर्ज येथेच प्राप्त व जमा करण्यात येत असे. मात्र, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होताच हे कार्यालय बंद करण्यात आले असून येथील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ जागी पाठवण्यात आले आहे.

राज्याच्या एका टोकावर असलेल्या गरजू नागरिकांना दरवेळी मुंबईला जाणे शक्य नसते. त्यामुळे हे कार्यालय सुरू करण्यात यावे अशी मागणी भाजप नेते व जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. याविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तशी मागणी देखील करणार असल्याचे ते सांगतात. तर विदर्भावर कुठलाही अन्याय होऊ देणार नाही असे आश्वासन नवनियुक्त मंत्री नितीन राऊत यांनी दिले आहे.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीच्या माध्यमातून विदर्भातील 6 हजाराच्या वर गरजू नागरिकांना मदत करण्यात आली आहे. याकरिता सुमारे 50 कोटी रुपयांचे वितरण मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीच्या माध्यमातून झाले आहे. परंतु राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर हे सर्व अधिकार मुंबईकडे गेले. परंतु मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष बंद झाल्याने अनेक गरजू रुग्णांना मदत मिळणे बंद झाले आहे. आता राज्यात नवे सरकार आले आहे. तेव्हा हे नवे सरकार या कार्यालयाबाबत काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.



AM News Developed by Kalavati Technologies