सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना दिलासा देत केंद्र सरकारने आज (12 ऑक्टोबर) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठा निधी जाहीर केला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना एलपीजीचे नुकसान भरून काढण्यासाठी 22,000 कोटी रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
एलपीजी गॅस बाजारभावापेक्षा कमी विकून या कंपन्या तोट्यात आहेत, त्यामुळे सरकार त्यांना हे अनुदान देऊन दिलासा देत आहे. ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपन्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांना बोनसची घोषणा
केंद्र सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी बोनस जाहीर केला आहे. 11 लाख 27 हजार रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 1 हजार 832 कोटी रुपयांचा बोनस दिला जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांना बोनस म्हणून 78 दिवसांचा पगार मिळेल.
पीएम डिवाइन योजना मंजूर
पंतप्रधान डिवाइन योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. यामध्ये सरकार येत्या 4 वर्षात (2022-23 ते 2025-26) 6,600 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. याशिवाय पीपीपी मॉडेलवर कंटेनर टर्मिनल आणि गुजरातमधील दीनदयाल बंदरात बहुउद्देशीय कार्गो बांधण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे.