मागासवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल द्या, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

मुंबई | राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा अहवाल याचिकाकर्ते आणि विरोधकांना ‘जसाच्या तसा’ द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि भारती डांगरे यांच्या पीठाने हे निर्देश दिले. या अहवालातील काही संवेदनशील भाग वगळून तो जाहीर करण्याची राज्य सरकारची विनंती न्यायालयाने फेटाळली आहे. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर 6 फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे.