नवी दिल्ली | भारताचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी तब्बल दोन वर्षांनंतर मौन सोडले आहे. नोटाबंदी हा धक्कादायक निर्णय होता. याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा झटका बसला. हा एक क्रूर, कठोर झटका असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ’द टू पझल्स ऑफ डिमॉनिटायझेशन- पॉलिटिकल अँड इकॉनॉमिक’ या पुस्तकात त्यांनी हे मत मांडले आहे.

सहा महिन्यांपूर्वीच अरविंद सुब्रमण्यम यांनी मुख्य आर्थिक सल्लागारपदाचा राजीनामा दिला होता. तब्बल चार वर्षे ते मोदी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. मात्र नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यापुर्वी मोदी सरकारने त्यांचा सल्ला घेतला होता की नाही याबाबत सुब्रमन्यम यांनी पुस्तकात स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

या निर्णयामुळे एकाच फटक्यात चलनात असलेल्या 86 टक्के नोटा परत मागवण्यात आल्या. याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक विकासावर झाला. खरंतर, आधीपासूनच आर्थिक विकास मंदावला होता. मात्र, नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे यात भर पडली. नोटाबंदीच्या अगोदर विकास दर 8 टक्के होता. पण नोटाबंदीनंतरच्या तिमाहीत विकास दर 6.8 वर घसरला, असे त्यांनी सांगितले.